मुंबई, 7 डिसेंबर : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्य सरकारकडून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Political Reservation) काढण्यात आलेला अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर त्याचा परिणाम राज्यातील आगामी नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये (Nagar Panchayat Election) बघायला मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिल्याने आता ओबीसी आरक्षण असलेल्या जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबतचं परिपत्रक जारी करत माहिती दिली आहे. राज्यातील 32 जिल्ह्यांमधील 105 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबरला मतदान होत आहे. या निवडणुकांसाठी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. पण आता राज्यातल्या सगळ्या नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षण असलेल्या जागांवरील निवडणूका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. तसेच खुल्या प्रवर्ग अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या जागेवरच सार्वत्रिक निवडणुक होईल, असं राज्य निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वी राज्यातील 32 जिल्ह्यांमधील 106 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्या कार्यक्रमानुसार येत्या 21 डिसेंबरला 106 नगरपंचायतींमधील 1802 जागांसाठी 21 डिसेंबरला मतदानाचा कार्यक्रम पार पडणार होता. पण सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुरु असलेल्या याचिकांवर काल जी सुनावली झाली त्यामध्ये राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी काढलेला अध्यादेश कोर्टाकडून स्थगित करण्यात आला. तसेच ओबीसी आरक्षण असलेल्या जागांचा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती द्या, असा आदेश कोर्टाने दिला. त्यामुळे कोर्टाच्या या निर्वाळाचा थेट परिणाम या निवडणुकीवर पडताना दिसत आहेत. राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण असलेल्या तब्बल 400 जागांवर आता येत्या 21 डिसेंबरला मतदान होणार नाही.
