मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भाजप नेते आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सम्मानीय सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे. ओबीसींची झालेली हानी भयंकर आहे. यात मार्ग निघालाच पाहीजे. विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढावे’, असं ट्विट करत पंकजाताई मुंडे यांनी राज्य सरकारकडे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली आहे.
सरकारनं जाणीवपूर्वक ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला- बावनकुळे
तर या सरकारनं जाणीवपूर्वक आणि षडयंत्र करुन ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला, फुटबॉल केला. टाईमपास करुन शेवटी अध्यादेश काढला तो अध्यादेश टिकणारच नव्हता हे या सरकारला माहिती होतं. या सरकारमधील काही वरिष्ठ मंत्री हे ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, त्यांना ओबीसी आरक्षण नको आहे. ओबीसींच्या जागी सुभेदार लोकं आणि पैशावाले लोकं लढवायचे आहेत. या जागा त्यांना बळकवायच्या आहेत’, असा गंभीर आरोप माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय.
