बीड । प्रतिनिधी
अंगणवाडीताईंनी गेल्या काही महिन्यापासून सातत्याने मोबाईल व पोषण ट्रॅकर बाबत निवेदने दिली. निकृष्ठ दर्जाचे, वॉरंटी संपलेले, दैनंदिन माहिती पाठवण्याच्या तासाभराच्या कामासाठी 5 ते सहा तास घेणारे, सतत हँग होणारे बॅटरी चार्ज न होणारे, मर्यादेपलिकडे गरम होणारे, सतत बिघडणारे, दुरुस्तीसाठी सेविकांना प्रचंड खर्च करायला लावणारे मोबाईल शासनाला परत देवून अडीच महिने लोटले. तरीदेखील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे सहानुभुतीपुर्वक समजून घेऊन त्यावर तोडगा काढला नाही. उलट शासनाने दुर्लक्ष केले तर प्रशासनाने दडपशाही करण्याचा मार्ग अवलंबला. अशी दडपशाही कदापी सहन केली जाणार नाही. यासह विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी हजारो अंगणवाडी, मदतनीसांनी जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा काढत धरणे आंदोलन केले. मागण्या मान्य न झाल्यास हिवाळी अधिवेशनावर भव्य मोर्चा व आवश्‍यता भासल्यास बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी सेविका व मदतनिस महासंघांच्या वतीने अंगणवाडीसेविका व मदतनिसांच्या विविध मागण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हा परिषदेवर धकड मोर्चा काडत धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनाला जिल्हाभरातून अंगणवाडीसेविका व मदतनिस मोठ्या संख्येने उपस्थित होत. यावेळी जिल्हा परिषदेची उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर केकन यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
काय आहेत. मागण्या…..
कोरोना नियंत्रणात आला असुन सर्व कामकाज नियमित सुरु झाले आहे. परंतु अंगणवाडया मात्र अजुनही मर्यादितच सेवा देत आहेत. तरी त्यांचे सर्व नियमित कामकाज सुरु करुन पुर्व प्राथमिक शिक्षण व अंगणवाडीत मिळणारा गरम ताजा दैनंदिन पुरक पोषण आहार या सेवा पुन्हा सुरु कराव्यात. , देशाची भावी पिढी घडवणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, वेतनश्रेणी व अन्य लाभ लागु करा. दरम्यानच्या काळात त्यांना पुर्ण वेळ कर्मचारी घोषित करुन 21000 रुपये किमान वेतन लागु करा. राज्य शासनाने मानधनात ऑक्टोबर 2017 मध्ये वाढ केली होती. दरम्यान महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे तरी मानधनात भरीव वाढ करा. सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनिस यांच्या मानधनातील तफावत कमी करा, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी सेवासमाप्ती लाभाव्यतिरिक्त मासिक पेन्शन लागु करा. सर्व मिनी अंगणवाडयांचे मोठया अंगणवाडयांमध्ये रुपांतर करावे, सेविकांइतके मानधन, पदोन्नती, सुट्या आदी अन्य सर्व लाभ द्यावा, अंगणवाडीच्या कामकाजासाठी शासनाने दिलेला मोबाईल अत्यंत निकृष्ठ दर्जाचा होता व त्याच्या बाबतीत अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे कृति समितीने 17 ऑगस्टपासून मोबाईल वापसी आंदोलन करुन हे मोबाईल शासनाला परत केले. व शासनाने चांगल्या प्रतीचा टॅब द्यावा, सर्व रजिस्टर्स शासनाने छापुन दयावेत. केंद्र शासनाने लादलेला पोषण ट्रॅकर ऍप हा सदोष असुन तो सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर लादला जात आहे. इंग्रजी न येणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यात त्रयस्थांच्या मदतीशिवाय माहिती भरणे शक्य होत नाही.. मोबाईलवर काम करण्यासाठी सेविका व मदतनिसांना देण्यात येणारा रुपये 500 व 250 प्रोत्साहन भत्ता मिळण्यामध्ये प्रचंड अनियमितता आहे. सेविका काम करत असुनही त्यांना योग्य रक्कम मिळत नाही, परंतु त्यांच्या मदतनिसांना मिळते. अशी देखील उदाहरणे आहेत. तरी त्यात सुधारणा करा. मोबाईलचे वाढलेले काम पाहता या भत्त्यात किमान 2000 व 1000 अशी वाढ करा. प्रवास व बैठक भत्ता काही ठिकाणी दोन ते तीन वर्षे थकीत आहे. तरी त्याची थकबाकी ताबडतोब दया, किरकोळ खर्चासाठी रु 2000 ही रक्कम अपुरी आहे. ती रु 5000 करा. अंगणवाडयांसाठी लागणारे रजिस्टर्स छापील अहवाल आदी साहित्य शासनाकडुन देण्यात यावे, मासिक अहवालाचे एकत्रीकरण करावे, अंगणवाडी मदतनिसांना सेविका पदी थेट नियुक्ती देण्याच्या बाबतीतील सर्व अडचणी दूर कराव्यात., लग्न, पतीची बदली किंवा मुलांचे शिक्षण अशा काही कारणाने सेविका मदतनिसांना बदली हवी असल्यास त्यांना परस्परांच्या किंवा रिक्त जागांवर सेवाकाळात एकदा बदलीची संधी दया. यासह विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन प्रदेशाध्यक्ष भगवानराव देशमुख, प्रदेश उपाध्यक्षा कमल बांगर यांच्या नेतृत्वाखाली झाले. यावेळी राज्य संघटक दत्ता देशमुख, जिल्हा संघटक सचिन आंधळे यांच्यासह जिल्ह्यातील हजारो अंगणवाडी सेविका, मदतनिस उपस्थित होत्या.
चौकट….
निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने आपल्या जाहिर नाम्यामध्ये आपले सरकार आले तर आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकिय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देवून त्यांच्या मानधनात भरीव वाढ केली जाईल असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र शिवसेनेचे सरकार स्थापन होवून दोन वर्ष झाले. अंगणवाडी सेविकांचे विविध प्रश्‍न मार्गी लागले नाहीत. त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाची पुर्ती करत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करुन त्यांना शासकिय दर्जा देण्यात यावा.
- भगवान देशमुख
प्रदेशाध्यक्ष
