बीड (प्रतिनिधी):- नगर पालिकेने आणि नगराध्यक्षांनी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून गुंठेवारीच्या माध्यमातून आलेले दहा कोटी रूपये बांधकाम खात्याला वर्ग करून उधळण्याचा डाव उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर यांनी उधळून लावला. बीड शहरातील जनतेला वेळेवर पाणी मिळत नाही, पाणी पुरवठ्याची योजना पुर्ण असतांना पाणी साठा उपलब्ध असतांना पंधरा दिवसाला पाणी येते. शहरात वीज बील न भरल्यामुळे अंधाराचे साम्राज्य आहे. हा शहरातील अंधार दूर करा पाणी, वीज यासह जनतेला मुलभूत सुविधा द्या अशी मागणीही उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर यांनी ऑनलाईनच्या सर्व साधारण सभेत केली आहे. महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती, औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 101 (6) नुसार वेळोवेळी बदल किंवा फेरफार करणे या प्रस्तावाला विरोध दर्शवितांना ते बोलत होते.
बीड नगर परिषदेने दि.7 सप्टेंबर 2021 रोजी दुपारी 1 वाजता ऑनलाईनद्वारे सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. या सभेच्या अझेंड्यानुसार बीड नगर पालिकेने आणि नगराध्यक्षांनी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून गुंठ्ठेवारीच्या माध्यमातून आलेले 10 कोटी रूपये बांधकाम खात्याला वर्ग करण्याचा ठराव मांडण्यात आला. या फेरबदल प्रस्तावाला हेमंत क्षीरसागर यांनी विरोध नोंदवला त्याचे कारण की, बीड नगर पालिकेकडे महावितरणची 26 कोटी रूपयाची थकबाकी आहे. जवळपास 8 महिन्यापासून अर्धे शहर आणि हद्दवाढ झालेला भाग अंधारात आहे. शहरातील अनेक भाग अंधारात असल्याने शहरातील नागरीकांच्यादृष्टीने ही गंभीर बाब असून धोकादायक आहे. तसेच आर्युविमा महामंडळाची 15 कोटीची थकबाकी न.प.कडे आहे. व्याज व दंड असे मिळून 12 कोटीचा भुर्दंड नगर पालिका व नगराध्यक्षांनी वेळेवर हप्ते व कर्ज फेड न केल्यामुळे लादलेला आहे. मुळात गुंठ्ठेवारीच्या माध्यमातून जमा झालेला पैसा जनतेच्या मुलभूत सुविधेसाठी खर्च होणे अपेक्षित आहे. यातील जमा झालेला पैसा महावितरणची थकबाकी भरून शहरातील झालेला अंधार दूर करण्यात यावा, पाणी पुरवठ्याचा वीज पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी प्राधान्याने पाणी पुरवठ्याचे वीज बील भरण्यात यावे तसेच मुलभूत सुविधेला प्राधान्य द्यावे अशी मागणीही ऑनलाईनच्या सभेद्वारे उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर यांनी केली आहे. बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून होणारे कामे हे भौतिक सुविधा पुरविणारे आहेत. भौतिक सुविधेऐवजी शहरातील नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी प्राधान्य द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली.
चौकट
दखल न घेतल्यास 309 खाली कलेक्टरांकडे दाद मागू
आम्ही केलेल्या मागण्या रास्त आहेत, आमचा आक्षेप योग्य आहे, बीड न.प.कडे 15 कोटीच्या वर आर्युविमा मंडळाची थकबाकी असून 26 कोटी महावितरणची थकबाकी आहे. गुंठ्ठेवारीच्या माध्यमातून होणारे दहा कोटी रूपयांचे उत्पन्न बांधकाम विभागाला वर्ग न करता आर्युविमा महामंडळाची थकबाकी व महावितरणची थकबाकी भरणे योग्य होईल. याचे कारण की, बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून होणारे हे काम भौतिक सुविधा देणारे आहेत. या ऑनलाईन सभेत आम्ही आक्षेप नोंदवला याचा विचार व्हावा नसता आम्ही नगर परिषद, नगर पंचायता अधिनियम 1965 चे कलम 309 नुसार जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे दाद मागून शहरातील जनतेच्या भल्यासाठी बांधकाम विभागाकडे वर्ग केलेले दहा कोटी रूपये शहरातील जनतेला मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी पुन्हा वर्ग करून घेवू अशी प्रतिक्रिया उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर यांनी दिली आहे.
चौकट
बोलू दिले जात नाही,तांत्रिक अडचणी आणतात
दि.6 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नगर परिषद अधिनियम 1965 कलम 101 (6) नुसार वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये बदल करून गुंठ्ठेवारीच्या माध्यमातून या वर्षात येणार्‍या 10 कोटी रूपये बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याची चर्चा स्थायी समितीमध्ये झालेली आहे. दि.7.09.2021 रोजी 1 वाजता सर्वसाधारण सभेमध्ये नगर परिषद अधिनियम 1965 चे कलम 101 नुसार चर्चा होणार आहे. सदर बैठक ही ऑनलाईनद्वारे होणार असून यासभेमध्ये आम्हाला जाणून बुजून तांत्रिक अडचण निर्माण करून बोलू दिले जात नाही यावर योग्य ती कार्यवाही करून याची दखल घेण्यात यावी अशी तक्रारही ऑनलाईन सभा सुरू होण्या अगोदर उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर यांच्यासह नगरसेवकांनी पीठासीन अधिकारी, मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे केली आहे.
