निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शिंदे सरकारने केलेल्या नियुक्त्या आणि आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांची घाईघाईने केलेली अंमलबजावणी याचे वर्णन निवडणूक आयोगाने केले आहे, तर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांवर टीकास्त्र सोडले आहे.
आदर्श आचारसंहिता लागू होईपर्यंत नियुक्त्या जसेच्या तसे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, परंतु शासनाने त्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. उलट निर्णयांची अंमलबजावणी होऊन निविदाही काढण्यात आल्या. निवडणूक आयोगाने हा आचारसंहितेचा भंग असल्याचे म्हटले असून, हे प्रकरण गांभीर्याने घेत शिंदे सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आक्रमक वृत्तीनंतर राज्य सरकारने आचारसंहितेच्या काळात सरकारी वेबसाइटवर जारी केलेले 103 निर्णय (जीआर) आणि 8 निविदा रद्द केल्या आहेत.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 15 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3.30 वाजता निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषदेत विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली होती. महाराष्ट्रात 20 नोव्हेंबरला विधानसभेच्या 288 जागांवर मतदान होणार आहे आणि 23 नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होणार आहेत, परंतु निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच महाराष्ट्राच्या शिंदे सरकारने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर सुमारे 200 प्रस्ताव, नियुक्त्या आणि निविदा प्रसिद्ध केल्या.
हे पाहिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे सरकारला पत्र पाठवून आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शासन निर्णय, आदेश व निविदा काढता येणार नाहीत, असे आदेश दिले होते.
