बीड | प्रतिनिधी
येथील द्वारकादास मंत्री बँकेवर रिझर्व बँकेने बँकिंग नियमन कायद्याचे कलम 35A नुसार AID (निर्बंध) लावले होते. निर्बंध उठविण्यासाठी मंत्री बँकेने रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार आवश्यक आर्थिक निकष, रेशो व पर्याप्तता प्रमाण पूर्ण केल्याने रिझर्व बँकेने २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंत्री बँकेवरील सर्व निर्बंध हटवून सर्व व्यवहार सुरू करण्यास परवानगी दिली. याची दखल थेट केंद्र शासनाच्या सहकार मंत्रालयाने घेतली. सहकार मंत्रालयाने सहकारी बँकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी, शासनास सल्ला देण्यासाठी आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या परिवर्तनासाठी टास्क फोर्सची नियुक्त केलेली आहे. हे टाक्स फोर्स आता द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँकेला भेट देऊन रिझर्व बँकेच्या निर्बंधातून मंत्री बँक बाहेर कशी पडली. यासाठी बँकेने कसे काम केले याची माहिती घेणार आहेत. त्यासाठी बँकेस सोयीस्कर वेळ आणि तारखेची मागणी टाक्स फोर्सकडून केली असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष डॉ. आदित्य सुभाषचंद्रजी सारडा यांनी दिली.
बीड येथील द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक लि., बीड वर रिझर्व बँकेने ९ मार्च २०२२ रोजी बँकिंग नियमन कायद्याचे कलम 35A नुसार AID ( निर्बंध) लावून बँकेचे आर्थिक व्यवहारावर मर्यादा आणली होती. बँकेवर २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर सहकार खात्याने बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेतली व १३ जानेवारी २०२३ रोजी बँकेवर संचालक मंडळाची निवड झाली. या निवडणुकीत बँकेचे मार्गदर्शक सुभाषचंद्र सारडा यांचे चिरंजीव डॉ.आदित्य सारडा हे बँकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष झाले. अध्यक्ष पदाची सुत्र हाती घेताच डॉ. आदित्य सारडा यांनी बँकेवरील आर्थिक निर्बंध कसे उठतील यावर तन मन लावून सचोटीने पूर्णपणे प्रयत्न केले. भारतीय रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार सर्व निकषांची पूर्तता कशी होईल यावर काम केले. बँकेची थकीत कर्ज वसुली, भाग भांडवल वाढवणे यासह इतर आवश्यक बाबींवर लक्ष केंद्रीत करत बँक पूर्व पदावर आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाला २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी यश मिळाले. आणि रिझर्व बँकेच्या निर्बंधातून मंत्री बँक बाहेर निघाली. याची दखल केंद्र शासनाच्या सहकार मंत्रालयाकडून सहकारी बँकांची समस्या जाणून घेण्यासाठी, शासनास सल्ला देण्यासाठी आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे परिवर्तनासाठी नियुक्त केलेल्या टास्क फोर्स ने घेतली. याबाबत नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव अर्बन बँक मध्ये नियुक्त टास्क फोर्सचे मुख्य श्री. डी.कृष्णा यांनी ३ जुलै २०२४ रोजी बँकेस पत्र देऊन आपली बँक भारतीय रिझर्व बँकेचे 35A चे निर्बंध (AID) मधून बाहेर निघाली आहे. याबाबत आम्हास आनंद होत आहे. बँकेचा एआयडी निर्बंध लागल्यापासून एआयडी तून बाहेर निघे पर्यंतचा प्रवास जाणून घेण्यासाठी व सध्या एआयडी निर्बंध मध्ये असलेल्या बँकांना अनुकरण करण्यासाठी खूप मदत करेल याकरिता डॉ. आशिष शहा, प्रोफेसर येमेरीटस, रामचरण स्कूल ऑफ लीडरशिप यांच्या नेतृत्वाखाली टीम बँकेस भेट देऊन इच्छित असून आपल्या सोयीस्कर तारखेस आम्ही चर्चा करण्यासाठी येत असल्याबाबत त्यांनी कळविले असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य सारडा यांनी दिली.
चौकट 1
मंत्री बँकेचा आदर्श देशातील बँका घेणार हा गौरव मोठा आहे.
काही कारणास्तव मंत्री बँकेवर रिझर्व बँकेने लादलेले निर्बंध एक वर्ष बँकेवर संचालक मंडळ होते. त्यानंतर अवघ्या एका वर्षात केलेल्या अथक प्रयत्नामुळे व्दारकादास मंत्री बँक रिझर्व बँकेच्या निर्बंधातून बाहेर पडली अन् बँक पूर्वपदावर आली. दोन वर्षात रिझर्व बँकेचे निर्बंध हटऊन पूर्व पदावर येणारी देशातील मंत्री बँक पहिलीच बँक असावी. त्यामुळे केंद्राच्या टाक्स फोर्सने बँकेच्या कार्यपद्धतीची प्रशंसा करत रिझर्व बँकेने लावलेल्या इतर बँकांनीही मंत्री बँकेप्रमाणे कार्यपद्धती अवलंबून निर्बंधातून बाहेर पडावे यासाठी मंत्री बँक त्यांना आदर्श ठरणार आहे. हा आमच्यासाठी मोठा गौरव आहे.
डॉ. आदित्य सारडा, अध्यक्ष मंत्री बँक
चौकट 2
काय आहे टाक्स फोर्स
केंद्र शासनाच्या सहकार मंत्रालयाकडून सहकारी बँकांची समस्या जाणून घेण्यासाठी, शासनास सल्ला देण्यासाठी आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या परिवर्तनासाठी नियुक्त केलेल्या पथकाला टास्क फोर्स म्हटले जाते. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार केंद्र सरकार आणि सहकार मंत्रालय काम करते.
