बीड- बीडचे नगराध्यक्ष डॉ भारतभूषण क्षीरसागर यांच्या अपात्रतेबाबत ची सुनावणी आता नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे होणार आहे.औरंगाबाद खंडपीठाने डॉ क्षीरसागर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिल्याने त्यांना मोठा धक्का मानला जात आहे.आ संदिप क्षीरसागर यांनी त्यांच्या अपात्रतेबाबत तक्रार केल्याने काका विरुद्ध पुतण्या हा संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे.
बीड विधानसभेचे आ. संदिप क्षीरसागर यांनी बीड नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर यांनी आपल्या पदाचा दुरूउपयोग व गैरवापर केला असल्याने त्यांना अपात्र करण्याची तक्रार राज्य शासनाकडे दाखल केली होती. काही कारणांमुळे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीडच्या नगराध्यक्षांना अपात्र करण्याचे प्रकरण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे हस्तांतरीत केले. सदर प्रकरण राज्यमंत्र्यांकडे वर्ग करण्याच्या नाराजीने नगराध्यक्षांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अधिकाराला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली होती. त्यात नगराध्यक्षांनाच चांगला धक्का बसला असून कॅबिनेट मंत्र्यांना राज्य मंत्र्याकडे कोणतेही प्रकरण वर्ग करण्याचे अधिकारी असून बीडच्या नगराध्यक्षांना अपात्र करण्याची सुनावणी राज्यमंत्र्याकडे होणार असल्याचा महत्त्वपुर्ण निकाल उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.
बीडचे नगराध्यक्ष डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर यांनी पदाचा दुरूपयोग केला असल्याने त्यांना अपात्र करण्याचे तक्रार आ.संदिप क्षीरसागर यांनी केली होती. सदर प्रकरण नगरविकास कॅबिनेट मंत्र्यांकडून राज्यमंत्र्यांकडे वर्ग करण्यात आले. प्रकरण वर्ग करण्याचा निर्णय राजकीय हेतूने असल्याचे अध्यक्षांचे म्हणणे होते. भारतीय राज्य घटनेत आणि महाराष्ट्र शासन काही नियमावली प्रकरण वर्ग करण्याचे अधिकारी फक्त मा.राज्यपाल यांना आहे. तसेच अर्धन्यायिक प्रकरणातील कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत हस्तांतरी केली जावू शकत नाही असे नगराध्यक्षांचे न्यायालयासमोर म्हणणे होते.
या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाचे मा.न्यायमुर्ती एस.व्ही.गंगापुरवाला आणि मा.न्यायमुर्ती एस.जी.दीघे यांच्यासमोर झाली. उच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने सदर याचिका दि.23.12.2021 रोजी फेटाळुन लावली. ही याचिका फेटाळल्याने माजी मंत्री आणि नगराध्यक्ष या बंधुंना चांगलाच धक्का बसला आहे. महाराष्ट्र शासन कार्य नियमावलीच्या तरतूदीनुसार कॅबिनेट मंत्र्यांना प्रकरण राज्यमंत्र्यांकडे वर्ग करण्याचे अधिकार आहेत. महाराष्ट्र शासन काही नियमावली हे प्रक्रियात्मक नियम शासनाच्या सोयिस्कर व्यवहारासाठी असल्या कारणाने अर्धन्यायिक प्रकरणांना देखिल लागू होतात. असा महत्त्वपुर्ण निकाल दिला आहे.
तसेच बीडचे नगराध्यक्ष डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर यांच्या नगराध्यक्ष पदाच्या अपात्र प्रकरणाची सुनावणी दि.5 जानेवारी 2022 रोजी राज्यमंत्र्यांसमोर ठेवण्याचे आदेशित केले आहे. या प्रकरणात प्रतिवादी आ.संदिप क्षीरसागर यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड.राजेंद्र देशमुख आणि अ‍ॅड.सय्यद तौसीफ यासीन यांनी काम पाहिले. तर शासनातर्फे अ‍ॅड.डी.आर.काळे यांनी काम पाहिले. सदरच्या या निकालामुळे पदाचा दुरूपयोग करणार्‍या नगराध्यक्षांची व त्यांच्या कार्यकर्त्यांची झोप उडाली आहे.
