बीड, दि 30. …. सवंग लोकप्रियता नको असे म्हणत जनहिताचे निर्णयदेखील खुंटीवर टांगणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या कणाहीन धोरणामुळे मराठा आरक्षणाप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नालाही ग्रहण लागले असताना, वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ओबीसीसाठी 27 टक्के आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसी व आर्थिकदृष्टया दुर्बल असणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून ओबीसी समाजाची उपेक्षा होत असताना केंद्र सरकारचा हा निर्णय दिलासादायक व स्वागतार्ह आहे अशी भावना भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी आज एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
देशातील वैद्यकीय तसेच दंतवैद्यक महाविद्यालयांत पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७ टक्के व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने घेतला. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्र सरकारच्या धरसोडपणामुळे टांगणीवर पडलेला असताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या अन्यायावर केंद्र सरकारची मलमपट्टी झाली आहे. अन्यथा ओबीसी विद्यार्थ्यांची महाराष्ट्रात परवड झाली असती आणि महाविकास आघाडी सरकारने त्यांची उपेक्षा करून त्यांच्या हलाखीत भरच घातली असती, असे ही आरोप खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी केला.
महाविकास आघाडी सरकार सवंग लोकप्रियतेसाठी केवळ घोषणाबाजी करीत असून, ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही एवढ्या एकाच आश्वासनाचे पढविले गेलेले वाक्य वारंवार उच्चारत प्रत्यक्षात मात्र ओबीसींची उपेक्षाच करत आहेत. सरकारच्या धोरणशून्य कारभारामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षणदेखील गमावल्याने सरकार ची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे. मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन ओबीसी समाजास दिलासा दिला, तरीही आघाडी सरकार मात्र अजूनही आश्वासनावरच बोळवण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. सरकारकडे धोरण नाही, आणि निर्णय घेण्याची हिंमत व क्षमतादेखील नाही हे मराठा आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणातील वेळकाढूपणामुळे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा नवा प्रयत्न आता या सरकारने सुरू केला असून त्याआडून ओबीसी व मराठी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पडदा पाडण्याचे छुपे कारस्थान सरकारने रचले आहे, असा आरोपही खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी केला आहे.
आघाडी सरकारमधील अन्य नेतेदेखील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत, तर या सरकार ला या प्रश्नाची जाण नाही. म्हणूनच दिरंगाई करून प्रश्न टांगणीवर टाकणे हा सरकारचा एककलमी कार्यक्रम आहे, असा खोचक टोला त्यांनी या निवेदनात मारला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसींनी भक्कम प्रतिनिधित्व आणि ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारी महत्वपूर्ण घटनादुरुस्ती करून मोदी सरकारने ओबीसींच्या हितरक्षणाची जबाबदारी पार पाडली आहे, असेही त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
