मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. यावर आता विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘कर्जमाफीत प्रामाणिक शेतकऱ्यांना मदत करणार असे सांगितले होते त्यांना एक पैसाही देण्यात आलेला नाही. सोयाबीन, कापूसवर आळी आली, त्यावर कुठलीही मदत नाही. वीज बिलावर फसवी घोषणा, त्यात शेतकऱ्यांना कुठलाही दिलासा नाही. व्याज एवढा आहे की 50 टक्के सवलत दिली तरी फायदा नाही. असे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. राज्य सरकारचा अर्थ संकल्प फसवेगिरी करणारा आहे असे म्हणत विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
3 लाखांपर्यंत शून्य टक्के योजना ही इतकी फसवी योजना, यापूर्वीही ही योजना होतीच. छोटा आणि सीमांत हा 80 टक्के शेतकरी, कोरडवाहू शेतकऱ्यांची मर्यादाच 50 हजार पेक्षा नाही. त्यामुळे ही योजना केवळ नावापुरती. केंद्र सरकारच्या मदतीने जे प्रकल्प घेतले, नांदेड रस्त्याची योजना, सिंचनाची योजना ही सुद्धा पंतप्रधान बळीराजाचा निधी केंद्राकडूनच दिली जाते. एकीकडे केंद्रला नाव ठेवायचे आणि केंद्राच्याच मदतीने या योजना घ्यायच्या. केंद्राचे कौतुक करण्यात सरकार अपयशी आहे असे म्हणत देवेंद्र फडणीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचाच बजेट जास्त वाटला
महाविकास आघाडीचा अर्थसंकल्प हा मुंबई महानगरपालिकेचाच बजेट जास्त वाटला. महानगरपालिकेच्या योजनाच जाहीर करण्यात आल्या. त्या योजना आधीच सुरू आहेत. आमच्या सरकारच्या कार्यकाळातच सुरू होते, पायाभूत विकासाचे कुठलेही नवीन प्रकल्प नाही.
वीज बिलावर फसवी घोषणा
यासोतबच वीज बिलासंदर्भातही अत्यंत फसवी घोषणा या सरकारने केली आहे. शेतकऱ्यांना आलेले जे वीज बील आहे. त्यामध्ये मोट्या प
त्यांना पन्नास टक्के सवलत दिली तरीही ते बील 50 हजारांपर्यंत जाते. यामुळे जोपर्यंत बील सुधारून योग्य माफी मिळत नाही, तोपर्यंत याचा फायदा होऊ शकत नाही.
कर्जमाफी ही सर्वात फसवी कर्जमाफी
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनाचा पैसा दिला जाईल. त्यासंदर्भात एकाही पैशाची तरतूद करण्यात आलेली नाही. मुळ कर्जमाफीच्या योजनेमध्ये जवळजवळ 45 टक्के शेतकरी हे कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित राहिले. त्यामुळे एकूणच ठाकरे सरकारची कर्जमाफी ही सर्वात फसवी कर्जमाफी ठरली आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत, सोयाबीन करता नाही, कापसावरील बोंडअली करता नाही. शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारे मदत करण्यात आलेली नाही.
महिलांसाठी कुठलीही प्रभावी योजना नाही
कोविडच्या प्रादुर्भावाने सामान्य, कामगार वर्गाला काही दिलासा मिळेल असे अपेक्षित होते. तो कुठेच नाही. रोज पेट्रोल डीझेलचे बोर्ड घेऊन येणारे मंत्री, त्यांच्या सरकारने काहीच केले नाही. गुजरातपेक्षा जास्त महाग महाराष्ट्रात आहे. तसेच महिलांच्या बाबतीत जाहीर योजना अतिशय छोट्या, यात कुठलीही प्रभावी योजना नाही. रोजगाराच्या बाबतीत केंद्राची अप्रेंटिस योजनाच आणून 2 लाख रोजगारांचा दावा केला. यातून रोजगार नाही केवळ प्रशिक्षण आहे. या बजेटमध्ये सांगितलेले पूर्णपणे असत्य आहे. असे म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
केवळ लीपापोती करणारा अर्थसंकल्प
जी अपेक्षा होती, कोविडवर मात कऱण्यासाठी केंद्राने पायाभूत गुंतवणूक केली ती कुठेच नाही. नागरी भागांसाठी नवीन आरोग्य अभियान सुरू केला तो योग्य, पण त्याला खरोखर पैसे मिळाले तर समाधान व्यक्त करू असेही फडणवीस म्हणाले आहे. तसेच आदिवासी, सामाजिक न्याय, दोन्ही विभागांना रेगुलर योजनांचे पैसे, नवीन योजना नाही. केवळ लीपापोती करणारा अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वांना निराश केले. असे म्हणत विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारच्या अर्थ संकल्पावर टीका केली आहे.
