बीड, दि. 24 (लोकाशा न्यूज) : नाही नाही म्हणता अखेर जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे. कारण मागच्या तीन दिवसांपुर्वीच जिल्ह्यातील 21 वाळू घाटांना शासनाने मंजूरी दिली आहे. तत्कालिन जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी शासनाकडे 32 वाळू घाटांचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यापैकी 21 घाटांना शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. तर मंजूरी मिळालेल्या वाळू घाटांसाठी आता 28 आणि 29 जानेवारी रोजी ई-टेंडरिंग होणार आहे.
बीड जिल्ह्यात एकही अधिकृत वाळू घाट नसल्यामुळे वाळू माफियांची दररोजच चांदी सुरू होती, नाईलाजामुळे सर्व सामान्य नागरिकांना त्यांच्याकडून चढ्या दराने वाळूची खरेदी करावी लागत होती, त्याचबरोबर जिल्ह्यातील वाळू माफियांची पोलिस आणि महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवरही दादागिरी सुरू होती, अधिकार्‍यांना शिवीगाळ करणे तसेच त्यांना मारहाण करण्याच्या घटनाही घडत होत्या, विशेष म्हणजे त्यांच्या अवैध वाळू उपश्यामुळे अनेकांना प्राणही गमवावे लागले होते, हे सगळ रोखण्यासाठी जिल्ह्याचे तात्कालिन जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी पुढाकार घेतला होता, त्याअनुषंगानेच त्यांनी जिल्ह्यातील 32 वाळू घाटांचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला होता, अखेर त्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावांपैकी 21 वाळू घाटांना शासनाने मंजूरी दिली आहे. यामध्ये गेवराईतील 17, माजलगावमधील तीन तर परळीतील एका वाळू घाटाचा समावेश आहे. तर उर्वरित 11 वाळू घाटांना अंतराच्या मर्यादेमुळे मंजूरी मिळालेली नाही, यामध्ये गेवराईतील 8, परळी 2 आणि माजलगाव मधील एका वाळू घाटाचा समावेश आहे. दरम्यान वाळू घाटांना मंजूरी मिळाल्यामुळे आता वाळूचे भाव कमी होतील, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे.
28, 29 जानेवारीपासून निघणार ई-टेंडर
मागच्या तीन दिवसांपुर्वी जिल्ह्यातील 21 वाळू घाटांना मंजूरी मिळाली आहे. त्यानुसार येत्या 28, 29 जानेवारीपासून सदर वाळू घाटांचे ई-टेंडर निघणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांनी लोकाशाशी बोलताना दिली आहे.
