बीड,दि.14 : शासन निर्णय नुसार राज्यातील जवळपास 500 जिल्हा परिषद ,महानगरपालिका, शासकीय आश्रम शाळेमध्ये 9 वी ते 12 या वर्गासाठी व्यवसाय शिक्षण योजना’ सुरू करण्यात आली. द्वितीय भाषा किंवा समाजशास्त्र या विषयासाठी पर्यायी विषय म्हणून शिक्षण देण्यात येत. ग्रामीण भागातील गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना कौशल्य पूर्ण शिक्षण देणे ,तसेच स्वतः च्या पायावर उभे राहून त्यांनी स्वतः चा उद्योग व्यवसाय सुरू करावा या हेतूने ही योजना महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या मदतीने सुरू करण्यात आली. या विद्यार्थ्यांना कौशल्य पूर्ण शिक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने त्रयस्थ संस्थेमार्फत 1100 उच्चशिक्षित लोकांना प्रशिक्षक म्हणून नेमण्यात आले. हे प्रशिक्षक मागील 5 वर्षांपासून काही तुटपुंज्या मानधनावर अध्यापन कार्य करतात.पण अजूनही या 5 वर्षाच्या काळात त्यांच्या मानधनात कुठल्याही प्रकारची वाढ तर नाहीच पण त्यांचे बारमाही वेतन पण त्यांना वेळेवर मिळत नाही.वर्षातील फक्त 10 महिन्याचेच वेतन त्यांना देण्यात येतय. मागील 4 ते 5 महिन्याच्या लॉकडाऊन काळात त्यांना रुपयाही वेतन देण्यात आलेलं नाही. या 1100 लोकांचा उदरनिर्वाह याच नोकरीवर अवलंबून असून अक्षरशः त्यांच कुटुंब रस्त्यावर आलय. या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यवसाय शिक्षणाची व्याप्ती अजुन वाढली आहे पण व्यवसाय प्रशिक्षनाकडे शासन अजूनही लक्ष देत नाही.त्यांचे संसार उघड्यावर येत आहेत, प्रशिक्षकांनी वेळोवेळी सरकारची दार ठोठावण्याचा प्रयत्न केला , लोकप्रतिनिधीना याबाबत निवेदन दिली पण त्यांच्या पदरी निराशाच आली.त्यांनी शासन दरबारी शासकीय सेवेत सामावून घ्या.वेतन नियमित करा,बाकी शिक्षणप्रमाने वेतन वाढ करा अशा प्रकारच्या मागण्या देखील केल्या ,पण त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. या व्यवसाय प्रशिक्षकांचे उमेदीचे 5 वर्ष या व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यात खर्ची झाल्याने त्यांना बाकी क्षेत्रात कुठेच वाव नाही.अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणारे हे व्यवसाय प्रशिक्षक स्वतः च कुटुंब कस चालवतील याचा विचार शासनाने करावा. किंवा त्यांना सामूहिक आत्मदहनाची परवानगी तरी द्यावी अशी मागणी या हतबल व्यवसाय प्रशिक्षकांनी केली आहे.
