बीड, दि. 13: जिल्ह्यात कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रशासनाने अंत्यत कडक पावले उचलली आहेत. याअनुषंगानेच बाहेरील जिल्ह्यातून येणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला गावात संस्थात्मक विलगीकरण बंधनकारकच करण्यात आले आहे. त्यानुसार काल जिल्हा परिषदेचे सीईओ अजित कुंभार यांनी गावाचा सरपंच आणि ग्रामसेवकांना कडक सुचना दिल्या आहेत. यामध्ये निष्काळजीपणा केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर सरपंच आणि ग्रामसेवकांना जबाबदार धरण्यात येईल, तसेच दोष सरपंचावर दिवाई आणि फौजदारी कारवाई तर केलीच जाईल, त्याबरोबरच त्या सरपंचाला पदावरून हटविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना प्रस्ताव पाठविला जाईल, तसेच दोषी ग्रामसेवकावरही फौजदारीबरोबरच शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे सीईओ अजित कुंभार यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत लाकडाऊन कालावधीत बीड जिल्हयामध्ये प्रवेश करणार्‍या नागरीकांकडून कोवीड -19 विषाणूचा प्रसार होय नये या करिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनच्या अनुषंगाने बाहेरील जिल्ह्यामधून येणार्‍या प्रत्येक व्यक्तिस संस्थात्मक विलगीकरण करणे जिल्हाधिकारी बीड यांनी बंधनकारक केले आहे. याबाबत आपण काय कार्यवाही करावयाची त्या सविस्तर सूचना आपणास दिलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने आपणास गाव स्तरावर शाळा, महाविद्यालय, मंगल कार्यालय अथवा योग्य ठिकाण निश्चित करणे, निश्चित केलेल्या ठिकाणी स्वच्छतागृह, पाणी पुरवठा, लाईट निवास व्यवस्था करणेबाबत कळविण्यात आले आहे. चेक पोस्टवर नोंदणी झालेल्या नागरिकांची पंचायत समितीमधील नियंत्रण कक्षाकडून ग्रामपंचायतीला माहिती मिळताच जिल्ह्याबाहेरून प्रवेश केलेल्या नागरिकांना आपण निश्चित केलेल्या संस्थात्मक विलगीकरणाच्या ठिकाणी त्यांची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत स्वतःचे घरात राहता येणार नाही. जिल्ह्याबाहेरून येणार्‍या व्यक्तिसाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवून दैनंदिन प्रवेशाच्या नोंदी त्यात ठेवणे, ग्राम सुरक्षा समिती कार्यरत ठेवणे, गावातील कोव्हीड संशयीत रूग्णांची माहिती तात्काळ आरोग्य विभाग, पंचायत समितीला कळविणे अशा सक्त सुचना आपणास यापूर्वीच दिलेल्या आहेत. मात्र असे असूनही अजूनही ग्रामपंचायत पातळीवर याबाबत काहीही कार्यवाही होत नसल्याचे ऑनलाईन अहवालावरून व प्रसार माध्यमातील बातम्यावरून दिसून येते ही बाब अतिशय गंभीर व अक्षम्य आहे. जिल्ह्यामधील काही गावांमधील सरपंच व ग्रामसेवक हे गावात राहत नसलेचे निदर्शनास आले आहे. वास्तविक पाहता गावातील नागरिकांचे आरोग्य अबाधित ठेवणे हे सरपंच व ग्रामसेवकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. यासाठी सरपंच व प्रामसेवक यांनी गावात राहणे बंधनकारक असून कोवीड -19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व आदेश यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे उभयतांचे आद्य कर्तव्य आहे. या पत्राव्दारे आपणास अंतिमरित्या कळविण्यात येते की, संस्थात्मक विलगीकरण करणे व कोवीड 19 या विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्याचे दृष्टीने अत्यावश्यक उपाययोजना करणे, जसे की मास्कचा वापर करणे, सोशल डिस्टसिंग पाळणे, गर्दी होऊ न देणे, बाजार भरू न देणे, नियम न पाळणार्‍यावर दंडात्मक कारवाई करणे या सूचना तात्काळ अंमलात आणाव्यात. याबाबत गावस्तरावर निष्काळजीपणा केल्याचे निदर्शनास आल्यास सरपंच, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकार्‍यांना जबाबदार धरले जाईल, दोषी सरपंचाविरुध्द भारतीय दंडसंहिता 1860 (45) चे कलम 188 अंतर्गत दिवाणी व फौजदारी कारवाई करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 3 9 (1) अंतर्गत पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ विभागीय आयुक्तांना पाठविला जाईल. तसेच दोषी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकार्‍यांना उपरोक्त नमूद भारतीय दंडसंहिताप्रमाणे फौजदारी कारवाई व शिस्तभंगाची कारवाई अनुसरण्यात येईल याची गांभियाने नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी केले आहे.
