बीड, दि. 28 (लोकाशा न्यूज) : जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ ह्या एक कर्तव्य दक्ष अधिकारी आहेत, त्यांच्या याच कर्तव्यदक्षपणामुळे जिल्ह्यातील एक एक प्रश्‍न तात्काळ मार्गी लागत आहेत. विशेष म्हणजे बालविवाह मुक्त बीड जिल्हा करण्यासाठी त्यांनी एक मोठी मोहिम हाती घेतली आहे. बालविवाह रोखण्याबरोबरच त्यांनी मुलींच्या शिक्षणाकडेही आता बारकाईने लक्ष घातले आहे. त्या या दोन्ही विषयांवर अक्षरक्ष: जीव ओतून काम करत असल्याचे पहायला मिळत आहे. याअनुषंगानेच त्यांच्यासह शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी सोमवारी मुंबई येथे महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत अनेक मागण्यांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला स्वत: तटकरेही सकारात्मक असून जर त्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली तर बीड जिल्ह्यात वाढत चाललेले बाल विवाह रोखण्याबरोबरच मुलींच्या शिक्षणाला खर्‍या अर्थाने गती मिळणार आहे.
ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून बीड जिल्ह्याकडे पाहिले जाते, मात्र हीच ओळख पुसण्याचे काम आता खर्‍या अर्थाने होत आहे. ऊसतोड मंजूरांच्या कल्याणासाठी जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ यांनी मोठे काम हाती घेतलेले आहे. त्याचबरोबर बीड जिल्ह्यातील बाल विवाह रोखण्यासाठीही त्यांनी एक मोहिम हाती घेतली आहे. तसेच मुलींच्या शिक्षणाकडेही त्यांनी बारकाईने लक्ष घेतले आहे. याअनुषंगानेच बीड जिल्ह्यात नेमके काय काय करावे लागले याचा अंदाज बांधून सोमवारी त्या आणि शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी आपली टिम घेवून महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या दालनात बैठकीला हजर झाले. कलेक्टरांच्या माध्यमातून बीडचा बालविवाह निर्मूलन उपक्रम थेट मंत्रालयापर्यंत पोहचला. मुलींच्या शिक्षणासाठी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयाच्या धरतीवर जिल्ह्यात आठ ठिकाणी शाळा सुरू करा, यासाठी लागणारा 66 कोटी 24 लाख रूपयांची तरतूद करा, असा प्रस्ताव त्यांनी ना. अदिती तटकरेंकडे मांडला. बीड जिल्ह्यात अशा गेवराई, वडवणी आणि धारूर या तालुक्यात तीन शाळा आहेत, या शाळेतून सहावी ते बारावीपर्यंत मुलींना शिक्षण देण्यात येत आहे. जर उर्वरित आठ तालुक्यातही अशा शाळा सुरू झाल्या तर जिल्ह्यातील गोरगरिब मुलींच्या शिक्षणाचा मोठा प्रश्‍न सुटणार आहे. त्याचप्रमाणे धारूर आणि गेवराई या तालुक्यात मानव विकासच्या बसेस सुरू करण्याचीही मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे. यासाठी तब्बल 12.78 लाख रूपयांचा खर्च येणार आहे. सध्या वडवणी तालुक्यात ही बस सेवा सुरू आहे. त्याचप्रमाणे मुलींसाठी खेळाचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी 79 लाख 50 हजार 200 रूपये, स्पर्धा घेण्यासाठी दोन लाख रूपयांची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे पुर्ण बीड जिल्हा बालविवाह मुक्त करण्यासाठी येणार्‍या काळात दिड हजार शाळांमध्ये पालक सभा घेण्याचे नियोजन आखण्यात आले आहे. यासाठी 30 लाख रूपयांची मागणी करण्यात आली आहे. ना. अदिती तटकरे यांच्यासोबत बालविवाह निर्मूल प्रकल्पावर सखोल चर्चा झाली, जिल्हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकार्‍यांनी ठेवलेल्या प्रस्तावावरही ना. तटकरे सकारात्मक असून जर त्यांनी मांडलेल्या निधीला मंजूरी मिळाली तर बीड जिल्ह्यात गोरगरिब मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न कायमचा सुटेल आणि बालविवाह मुक्त बीड जिल्हा होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान या बैठकीला जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ, शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांच्याबरोबरच महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुप यादव, एसबीजी थ्री चे संचालक निशिक्त कुमार, महिला व बाल कल्याणचे सुधिर ढाकणे, युनिसेफच्या प्रतिनिधी सरिता शंकरन, सोनिया हंगे, राहूल चाटे यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती.
..तर जिल्ह्याच्या कल्याणासाठी काम
करण्यास अधिकार्‍यांना ताकत मिळेल
मुलींच्या शिक्षणाला गती देण्याबरोबरच बीड जिल्ह्यात वाढत चाललेले बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ आणि शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी एक मोठी मोहिम हाती घेतली आहे. यासाठी सोमवारी जवळपास 80 कोटी 13 लाख 50 हजार रूपयांची मागणी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्याकडे केली आहे. त्यानुसार या निधीला सरकारने मंजूरी दिली तर जिल्हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकार्‍यांना जिल्ह्याच्या कल्याणासाठी काम करण्यास खर्‍या अर्थाने मोठी ताकत मिळेल.
