बीड, दि. 3 (लोकाशा न्युज):- खरीप पीक विमा भरून घेण्यास जिल्ह्यात सुरवात झाली आहे, त्यानुसार शेतकर्‍यांना एक रूपयांत विमा भरता येणार आहे. विमा भरण्यासाठी 31 जुलै ही शेवटची तारीख देण्यात आली आहे. पीक विमा जनजागृती आठवड्याच्या निमित्ताने जिल्हा कृषी कार्यालय यांच्या सहकार्याने जिल्हाभरामधून भारतीय कृषी विमा कंपनी यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री फसला विमा जनजागृती रथाचे जिल्हाधिकारी श्रीमती दीपा मुधोळ यांच्या हस्ते जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री बाबासाहेब जेजुरकर, उपविभागीय अधिकारी बीड ओम प्रकाश देशमुख, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे जिल्हा व्यवस्थापक श्री बाबासाहेब इनकर यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधी व अधिकारी/कर्मचारी वर्ग यांच्या उपस्थितीत जनजागृती रथाला हिरवा झेंडा दखाहून प्रचार प्रसिद्धी रथाचे शुभारंभ करण्यात आले.
जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या पिकाची नुकसान झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी शासनाकडून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबवली जात आहे या योजनेमध्ये जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी सहभाग घेऊन पिकाचा विमा काढावा यासाठी जिल्हा कृषी कार्यालयाच्या सहकार्याने व भारतीय कृषी विमा कंपनी च्या मार्फत जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 1 जुलै ते 7 जुलै दरम्यान पिक विमा जनजागृती आठवडा साजरा केला जात आहे. या जनजागृती रथाचे सोमवार दि. 3 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी श्रीमती दीपा मुधोळ यांच्या हस्ते उद्घाटन करत शुभारंभ करण्यात आले. यावेळी जिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी बाबासाहेब जेजुरकर, उपविभागीय अधिकारी बीड ओम प्रकाश देशमुख, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे जिल्हा व्यवस्थापक श्री बाबासाहेब इनकर यांच्यासह अनेक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. प्रचार प्रसिद्धी रथ हा पुढील सात दिवस जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये प्रसार पद्धतीचे काम करेल व शेतकर्‍यांमध्ये पिक विमा योजनेबद्दल जनजागृती व्यापक स्तरावर करेल या समयी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी व जिल्हा कृषी अधीक्षक यांनी सदरील योजनेमध्ये एक रुपया टोकन रक्कम भरून जास्तीत जास्त शेतकर्यांनी लाभ घ्यावा व स्वतःचे पीक हे नैसर्गिक आपत्ती व टाळता न येणार्‍या नैसर्गिक जोखमे पासून सुरक्षित करून घ्यावे असे आवाहन केले आहे. योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी 70 टक्के जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकर्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी त्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. तथापि, या योजनेत शेतकर्यांनी प्रतिअर्ज केवळ 1 रुपया भरून पीकविमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. विमा हप्ता 1 रुपया वजा जाता उर्वरित फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजून दिला जाईल. या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी केले आहे. या योजनेत विमा कंपनी एका वर्षामध्ये जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेच्या 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल. तथापि, एका वर्षातील देय पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रकमेच्या 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास 110 टक्क्यांपेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल आणि जर देय पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल, तर विमा कंपनी विमा हप्ता रकमेच्या जास्तीत जास्त 20 टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरित विमा हप्ता राज्य शासनाला परत करेल.
