पुणे – राज्यात यावर्षी साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. मात्र, उत्पादित साखरेला त्या तुलनेत मागणी नसल्याने लाखो टन साखर गोदामात पडून आहे. अशा परिस्थितीत साखर कारखानदारी आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले. राज्यातील 19 साखर कारखान्यांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती होणार आहे.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, की राज्यातील ऊसाचा गाळप हंगाम 26 मे रोजी संपला आहे. साखर उद्योगासाठी 140 दिवस चाललेला हा हंगाम उत्पादनाच्या दृष्टीने लाभाचा ठरला. राज्यातील 190 कारखान्यांनी यंदा 1012 लाख टन ऊसाचे गाळप केले. त्यातून 106 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. 2018 चा हंगाम वगळता स्वातंत्र्यानंतर दुसऱ्यांदा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर साखर उत्पादन झाले आहे. विक्रमी उत्पादनवाढ झालेली असली तर आता नवीन संकट उभे राहण्याची चिन्ह आहेत. हंगामाच्या सुरवातीला गेल्या वर्षीची 40 लाख टन साखर शिल्लक होती. त्यात पुन्हा भर पडली आहे,
राज्याची साखरेची मागणी 35 लाख टन इतकी आहे. दोन्ही वर्षांचा मिळून सुमारे 111 लाख टन साठा शिल्लक राहणार आहे. हा साठा बाजारात विकला न गेल्यास कारखान्यांसमोर खर्चाच्या जुळवणीचे संकट उभे राहणार आहे. आर्थिक अडचण असताना यावर्षी कारखान्यांनी 93 टक्के एफआरपीचे वाटप केले आहे. अजून 1400 कोटींची थकबाकी आहे. मात्र, परिस्थिती अशीच राहिल्यास साखर उद्योग आणखीच अडचणीत येणार आहे. ती शक्यता गृहीत धरून साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्याचे राज्याच धोरण असल्याचे आयुक्त गायकवाड यांनी सांगितले.
साखर कारखान्यांचा इथेनॉल उत्पादनावर भर-
मागील शिल्लक असलेला साखरेचा साठा आणि यंदाचे साखर उत्पादन यामुळे साखर गोदामामध्ये पडून आहे. साखरेला बाजारात उठाव नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादनावर भर दिला आहे. महाराष्ट्राची वाटचाल ही आता ब्राझीलच्या दिशेने सुरू असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा-१२ वर्षांहून अधिक वयोगटाकरिता कोरोना लस प्रभावी- फायझरची केंद्राला माहिती
25 कारखाने ऑक्सीजनचे उत्पादन घेणार
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऑक्सीजन प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात सूचना केली होती. त्यानुसार 25 कारखान्यांनी तयारी केली आहे. 19 कारखान्यांनी तैवान येथील कंपनीला रेडिमेड ऑक्सीजन प्रकल्पासाठी पैसे भरले आहेत. येत्या महिन्याभरात हे तयार प्रकल्प होतील, असे गायकवाड यांनी सांगितले. दरम्यान 10 लाख ऊस तोडणी कामगार हे कोरोनाची बाधा न होता सुखरूप घरी गेल्याचा दावाही साखर आयुक्तांनी केला आहे.
केंद्राकडून साखर अनुदानावरील निर्यातीत कपात-
केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर देण्यात येणाऱ्या अनुदानात कपात करण्याचा निर्णय 20 मे रोजी घेतला आहे. या निर्णयामुळे साखर निर्यातीवर प्रति टन ६ हजार रुपयांऐवजी ४ हजार रुपये अनुदान साखर कारखान्यांना मिळणार आहे. जागतिक बाजारात साखरेच्या किमती वाढल्याने केंद्र सरकारने अनुदानात कपात केली आहे. जागतिक बाजारातील साखरेच्या किमती पाहता साखर निर्यातीवरील अनुदानात तत्काळ कपात केल्याचे अन्न मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सुबोध कुमार यांनी म्हटले आहे. याबाबतची अधिसूचनाही अन्न मंत्रालयाने काढली आहे.
