बीड, दि. 5 एप्रिल : ग्रामीण भागातील मुलभूत विकासाची (2515) कामे पूर्ण होऊनही केवळ राजकीय सुडबूध्दीने त्याची देयके रोखण्याचा प्रकार सत्ताधार्‍यांकडून झाल्यानंतर भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे या प्रलंबित देयकाचा 14 कोटी 36 लाखांचा निधी शासनाने सोमवारी एका आदेशान्वये जिल्हा परिषदेला वर्ग केला आहे. पंकजाताई मुंडे यांनी ग्रामविकास मंत्री असतांना ग्रामीण भागात मुलभूत विकासाची कामे करण्यासाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात निधी दिला होता. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षांत 2515 ची कामे संबंधित यंत्रणांनी पुर्ण करून त्याची देयके जिल्हा परिषदेला सादरही केली होती. कामाच्या तीन वेळेस तपासण्या झाल्या, कामे पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्रही सादर केले, असे असतानाही वर्ष लोटले तरी देयके मिळाली नव्हती.
पंकजाताईंचा फोन अन् सुत्रे हलली
यासंदर्भात जिल्हयातील काही कार्यकर्त्यांनी पंकजाताई मुंडे यांच्यासमोर गार्‍हाणे मांडले, त्यांनी जिल्हा परिषदेचे सीईओ आणि ग्रामविकास विभागाला फोन केल्यानंतर सुत्रे हलली. याशिवाय देयके तात्काळ मिळावी यासाठी परळी तालुक्यातील सरपंचांनी जिल्हाधिकार्‍यांना 22 मार्च रोजी आत्मदहन करण्याचा इशाराही एका निवेदनाद्वारे दिला होता. याचा परिणाम म्हणून ग्रामविकास विभागाने 30 मार्च रोजी एक आदेश काढून एकूण 26 कोटी 11 लाख 73 हजार इतक्या प्रलंबित देयकांपैकी 55 टक्के इतकी म्हणजे 14 कोटी 36 लाख 45 हजार रक्कम जिल्हा परिषदेला वर्ग केली.
राजकीय सुडबूध्दीतून बिले रोखली
पंकजाताई मुंडे यांनी मंत्री असताना निधी दिल्यामुळेच ग्रामीण भागात मुलभूत विकासाची कामे झाली परंतू जिल्हयातील सत्ताधार्‍यांनी केवळ राजकीय सूडबुद्धीतून या कामाची बिले रोखून धरली होती, असा आरोप परळी मतदारसंघातील डॉ माळवे, रमाकांत फड (मूर्ती), बाळासाहेब बडे (चोपणवाडी), गोविंद तारसे, मकरंद मुरकुटे, बंडू चाटे, सोपान फड, विठ्ठल भताने, प्रकाश फड यांनी केला आहे. प्रलंबित देयके मिळवून दिल्याबद्दल या सर्वांनी पंकजाताईंचे आभार मानले आहेत.
