औरंगाबाद – राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राचार्यांची रिक्त पदे भरण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली असून राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने आज दि.8 यासंदर्भात परिपत्रक काढले असून मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी केलेल्या मागणीला अखेर यश आले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या वित्त विभागाने 4 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णया अन्वये राज्यातील पद भरतीवर निर्बंध आणले आहेत. मात्र बर्‍याच वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य सेवा निवृत्त होत आहेत. महाविद्यालयात कायम स्वरूपी प्राचार्य नसल्याने प्रशासनावर वचक राहत नाही, तसेच नॅकसाठी देखील महाविद्यालयांना अनेक अडचणी येत असून विद्यार्थ्यांचे देखील शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे सदरील भरती प्रकि‘या बंदीतून प्राचार्य पद वगळण्यात यावे अशी मागणी आमदार सतीश चव्हाण यांनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती.
आ.सतीश चव्हाण यांच्या मागणीची दखल घेत राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने आज वित्त विभागाच्या सहमतीने अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची रिक्त पदे भरण्यावरील निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भात परिपत्रक निर्गमित केले आहे. या परिपत्रकात विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान तसेच सदरची भरती प्रकि‘या सुरू करण्यासाठी प्राप्त होणार्‍या निवेदनांचा सर्वकष विचार करून अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राचार्यांची 260 पदे भरण्यास वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि.4 मे 2020 च्या निर्बंधातून सुट देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. सदरील निर्णयामुळे वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचप्रमाणे प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची पदे भरण्यास देखील शासनाने त्वरीत परवानागी द्यावी अशी मागणी आपण लवकरच शासनस्तरावर करणार असल्याचे आ.सतीश चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
सोबत – प्राचार्यांची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात आज शासनाने काढलेले परिपत्रक
प्रति,
मा.संपादक साहेब
दै…………….
कृपया वरील बातमी आपण आपल्या लोकप्रिय दैनिकात प्रसिध्द करावी, ही विनंती.
आपला
रामेश्वर कदम
जनसंपर्क प्रमुख
मो.9673992393
