बीड । प्रतिनिधी
येथील व्दारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँकेचे थकीत कर्जदार नयन मोटर्स प्रो.प्रा.प्रदीप सुरजमल गांधी यांनी बँकेकडून घेतलेले 35 लाखाचे कर्ज रक्कम भरणा न करता बँकेकडे वारंवार ओ.टी.एस. ची मागणी केली. बँकेने ओ.टी.एस न करता कर्जदाराची मालमत्ता जप्त करत कर्ज वसुलीसाठी कार्यवाही सुरु केली. माञ कर्जदाराने बाकी भरणा न करता. वारंवार उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचीका दाखल करून ओ.टी.एस योजनेचा लाभ मिळणेसाठी प्रयत्न केले. कोर्टाने सुचविल्या प्रमाणे रक्कम हि भरली नाही. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी कर्जदाराची ओ.टी.एस योजनेचा लाभ मिळण्याची रिट याचीका क्र.9456/2023 फेटाळून कोर्टाचा वेळ वाया घातला. तसेच कोर्टाने रक्कम भरण्याचे सुचवले असतांनाही ती बँकेला न भरल्यामुळे कर्जदाराला दोन लाखाचा दंड ठोठावला.
बीड येथील व्दारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक लि. बीड च्या श्रीरामपूर शाखेचे थकीत कर्जदार नयन मोटर्स प्रो.प्रा. प्रदीप सुरजमल गांधी यांनी बँकेकडून सन 2004 मध्ये पस्तीस लाखाचे कर्ज घेतले होते. कर्ज घेतेवेळी पुरेशी मालमत्ता बँकेस गहाणखत करून दिलेली होती. कर्ज थकीत झाल्यानंतर बँकेने कर्जदारावर सरफेसी कायद्याअंतर्गत वसुलीची कार्यवाही सुरु केली. यामध्ये कर्जदाराने काही दिवस अडथळा निर्माण केला. नंतर बँकेने कर्जदार यांनी कर्जास तारण दिलेली मालमत्ता दि. 25 एप्रिल 2018 रोजी जप्त केली. व सील केली. कर्जदाराने सील केलेल्या मालमत्तेचे कुलुपे तोडून अवघ्या तीन दिवसात पुन्हा मालमत्ता स्वतः च्या ताब्यात घेतली. त्यामुळे बँकेने दि. 1 मे 2018 रोजी कर्जदारावर फौजदारी गुन्हा क्र.138/2018 श्रीरामपूर पोलीस स्टेशन येथे दाखल केला. या प्रकरणी कोर्टाने जामीन देताना कर्जदाराने 35 लाख रुपये चार हप्त्यात बँकेत ताबडतोब भरणा करावेत असे आदेश दिले. परंतु कर्जदाराने हि रक्कम भरणा केली नाही. याप्रकरणी त्यांना एक महिन्याची सजा झाली. कर्जदाराने कर्ज बाकी भरणा केली नाही. उलट महाराष्ट्र शासनाचे ओ.टी.एस योजनेचा लाभ मिळणेसाठी बँकेस वेळोवेळी दबाव आणला व उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे दोन रिट याचीका दाखल केल्या. दोन्ही याचीका कोर्टाने फेटाळून लावल्या. कर्जदाराकडे असलेली कर्ज बाकी वसूल करणेसाठी बँकेने पुरेशी मालमत्ता तारण घेतलेली होती. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101 प्रमाणे बँकेने कर्जदार व जामीनदार यांचे विरुद्ध वसुली दाखला मिळवलेला आहे. या दाखल्याआधारे बँकेने कर्जदार व जामीनदार यांची तारण असलेली व तारण नसलेली मालमत्ता जप्तीची देखील कार्यवाही चालू केली. अशा प्रसंगी ऐपत असणार्‍या व जाणीवपूर्वक कर्ज थकवणार्‍या कर्जदारास ओ.टी.एस चा लाभ देणे हे बँकेस नुकसानदायी असल्यामुळे तसेच बँकेवर मा.भारतीय रिझर्व बँकेचे 35 (A) नुसार निर्बंध असल्यामुळे बँक व बँकेचे ठेवीदार अडचणी मधे आहे. त्यामुळे बँकेने ओ.टी.एस.योजना स्वीकारली नाही. व सदर कर्जदार यांना अशी सवलत दिली नाही. ही बाब बँकेचे वकील एन पी बांगर यांनी मा उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने मा.सर्वोच्च न्यायालयातील बीजनोर अर्बन को ऑप बैंक लि; बँकेच्या दाव्यातील आदेशाचे अवलोकन करुण ऐपत असणार्‍या व कर्जास मालमत्ता तारण दिलेली असणार्‍या कर्जदारास ओ.टी.एस योजनेचा लाभ देने योग्य नाही तसेच ओ.टी.एस चा लाभ मिळविणे हा कर्जदाराचा मूलभूत हक्क नाही असे नमूद करून कर्जदाराने बँकेच्या ताब्यातील मालमत्तेचे सिल तोडले या बाबतच्या फौजदारी कार्यवाही मध्ये जामीण मिळविते वेळी संबंधीत कोर्टाने घातलेल्या अटीप्रमाणे रु.35 लाखाचा भरणा केला नाही तसेच मा . उच्च न्यायालयाकड़े दाखल याचीकेत तथ्यही सांगीतले नाही त्याचबरोबर त्यांनी न्यायालयाचा केवळ वेळच वाया घातला नाही तर न्यायालयाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आहे अशा प्रकारचे याचीका कर्त्यावर कठोर कार्यवाही करणे आवश्यक असून त्यांना कोणतीही उदारता दाखवने योग्य नाही असे नमूद करून कोर्टाने कर्जदारास रु.दोन लाखाचा दंड ठोठावला. याप्रकरणी बँकेच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट नीलकंठ पी.बांगर यानी काम पाहिले तर कर्जदार यांचे वतीने ॲड. सिध्देश्वर ठोंबरे यांनी काम पाहिलेआहे.
————-
*दंड न भरल्यास जिल्हाधिकार्‍यांना कर्जदाराची मालमत्ता जप्त करण्याचे कोर्टाचे आदेश*
कर्जदाराने दंडाची रक्कम एक महिन्याच्या आत न भरल्यास जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी त्यांची मालमत्ता जप्त करुन दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देखील मा.उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
*दंडाची रक्कम या सामाजिक संस्थांना देण्याचे आदेश यात बीड जिल्ह्यातील चांगले काम करनाऱ्या दोन सामाजिक संस्थांचा समावेश*
कोर्टाने कर्जदाराला सुनावलेल्या दंडाची रक्कम सामाजिक कार्यासाठी देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये अ‍ॅडव्होकेट असोशिएशन छत्रपति संभाजीनगर लायब्रेरी साठी 25 हजार रुपये.,अ‍ॅडव्होकेट असोशिएशन छत्रपति संभाजीनगर यांना 25 हजार रुपये., इंनफंट इंडिया आनंदवन बीड साठी 25 हजार रुपये. ,शांतीवन आर्वी ता.शिरूर कासार यांना 25 हजार रुपये., घाटी रुग्णालय छत्रपति संभाजीनगर यांना 50 हजार रुपये. , व शासकीय कैन्सर हॉस्पिटल छत्रपति संभाजीनगर यांना 50 हजार रुपये देण्याचे आदेशित केले आहे.
*ओ.टी.एस चा लाभ मिळविणे हा कर्जदाराचा मूलभूत हक्क नाही- कोर्ट*
कर्जदाराकडे असलेली कर्ज बाकी वसूल करणेसाठी बँकेने पुरेशी मालमत्ता तारण घेतलेली होती. तसेच एक रकमी परतफेड योजनेचा लाभ कोणत्या कर्जदारास द्यावयाचा आणि कोणत्या नाकारायचा हा बँकेचा विशेष अधिकार आहे जर कर्जदाराची ऐपत असेल किंवा तारण मालमत्ता जप्त करून पूर्णपणे कर्जफेड होत असेल तर संबंधित कर्जदाराला एक रकमी परतफेड योजनेचा लाभ नाकारन्याचे बँकेचे अधिकार आहेत.तसेच ओ.टी.एस चा लाभ मिळविणे हा कर्जदाराचा मूलभूत हक्क नाही. असे नमूद करत उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे कर्जदाराने दाखल केलेल्या दोन रिट याचीका कोर्टाने फेटाळून लावल्या.
