बीड । प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात २००५ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची सुरुवात झाली. तेव्हा कमी शैक्षणीक पात्रता असलेल्या साधारणतः सहावी, सातवी, आठवी, नववी, दहावी पास असलेल्या महिलांना आशा स्वयंसेविका पदी नियुक्ती देण्यात आली. त्यांना इंग्रजी सफाईदारपणे लिहिता व वाचता येत नाही. परंतु आरोग्य विभागाकडुन आशा स्वंयसेविकांना बहुतांश इंग्रजीत असलेल्या ऍप वर ऑनलाईन कामे करण्याची सक्ती केली जाते. ऑनलाईन कामावर बहिष्कार टाकुनसुदधा आशांना ऑनलाईनची कामे करण्यासाठी दडपशाही केली जात आहे. त्या विरोधात आशा स्वयंसेवीका तर कंत्राटी कर्मचान्याप्रमाणे वेतनश्रेणी वार्षीक वेतनवाढ व अनुभव बोनस गटप्रवर्तकांना लागु न केल्यामुळे राज्यव्यापी बेमुदत संप आशा स्वयंसेवीका व गटप्रवर्तक यांनी आज दि. 18 ऑक्टोबर पासून पुकारला असून त्याची सुरुवात बीड जिल्हा परिषदेवर जबरदस्त मोर्चा काढून करण्यात आली. हा मोर्चा
महाराष्ट्र राज्य आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक महासंघाच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
उल्लास गंडाळ यांना दिलेल्या निवेदनात आशा स्वयंसेवीका यांनी म्हटले आहे की,
शासकीय आरोग्य संस्थेत सुरक्षित प्रसुती करुन मातामृत्यु व बालमृत्युला आळा घालण्यासाठी आशा स्वंयसेविकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच ७२ हेडखाली आशांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जनतेला सेवा पुरवावी लागते. त्यांना कामावर आधारीत मोबदला दिला जातो. दुर्गम व अतिदुर्गम भागात नेट कनेक्टीव्हीटी सहजपणे उपलब्ध नसते. त्यामुळे ऑनलाईन कामे करण्यामध्ये आशा स्वयंसेविकांचा बराचसा वेळ वाया जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचा विपरीत परिणाम त्यांच्या मुळ कामावर होवुन परीणामी त्यांना मोबदला कमी मिळाल्यामुळे त्यांचे न भरून निघणारे नुकसान होऊ शकते. ऑनलाईन कामावर बहिष्कार टाकुनसुदधा आशांना ऑनलाईनची कामे करण्यासाठी दडपशाही केली जात आहे. त्यामुळे अशा स्वयंसेवीकामध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. हा मोर्चा महाराष्ट्र राज्य आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष भगवानराव देशमुख, प्रदेश कार्याध्यक्ष कमल बांगर, राज्य संघटक दत्ता देशमुख, जिल्हाध्यक्ष सचिन आंधळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काढण्यात आला. यावेळी बीड जिल्ह्यातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
चौकट…
काय आहेत आशा स्वंयसेविकांच्या मागण्या
कोणत्याही प्रकारचे ऑन लाईन कामे सांगण्यात येवु नये, दर वर्षी दिवाळीपूर्वी एका महिन्याच्या मोबदल्याएवढा बोनस देण्यात
यावा, ऑक्टोबर २०१८ नंतर केंद्र शासनाने आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ केलेली नाही. केंद्र शासनाकडुन मोबदल्यात वाढ मिळवून देण्यात यावी, दरमहा २६००० रुपये किमान वेतन मिळावे. आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत केलेल्या कामाच्या मोबदल्याची थकबाकी त्वरीत देण्यात यावी.
चौकट…
काय आहेत गटप्रवर्तकांच्या मागण्या
दि. १८/०८/२०२३ रोजी मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य, म.रा. यांनी त्यांच्या मंत्रालयीन दालनात घेतलेल्या बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात दहा वर्षे सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्यात गटप्रवर्तकांचा समावेश करण्यात आला नाही. तेव्हा गटप्रवर्तकांनाही सदर निर्णयानुसार शासकिय सेवेत कायम करण्यात यावे., गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देऊन त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी व भत्ते लागु करावेत., ऑनलाईनची कामे विना मोबदला सांगण्यात येवु नयेत., दर वर्षी दिवाळीपूर्वी एका महिन्याच्या मानधनाएवढा बोनस देण्यात यावा.
