महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीना आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आगामी महानगरपालिका, नगर पालिका, पंचायत समित्या, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काय आहे अध्यादेश? सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्यातील ओबीसींचं राजकीय आरक्षण बंद झालं होतं. यावरून बराच राजकीय गदारोळ झाला होता. राज्य सरकारनं ओबीसींनी आरक्षण देण्यापूर्वी त्रिसुत्रीचं पालन करावं आणि ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा कोर्टात सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
त्यामुळे आगामी मुंबई महापालिकेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आली होती. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देण्याची योजना आखली होती. सुधारणेनंतर सही राज्य सरकारने हा अध्यादेश यापूर्वीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला होता. मात्र राज्यपालांनी काही सुधारणा सुचवल्या होत्या.
ओबीसींना आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाचे प्रमाण हे 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, अशी तरतूद या अध्यादेशात करण्याची सूचना राज्यपालांनी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने ही सुधारण करत अध्यादेश पुन्हा राज्यपालांकडे पाठवला होता. त्यावर आता राज्यपालांनी सही केली आहे.
तज्ज्ञांकडून शंका आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात हा अध्यादेश मांडला जाईल आणि त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. मात्र हा अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का, अशी शंका ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ. हरी नरके यांनी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसुत्रीचं पालन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यातील इम्पिरिकल सर्व्हे करून इम्पिरिकल डेटा सादर करण्याच्या सूचना होत्या. या सूचनांची अंमलबजावणी न करताच जर हा अध्यादेश काढला असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयात कसा टिकणार, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. मात्र सध्या तरी राज्य सरकारनं या अध्यादेशाद्वारे ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू केलं आहे
