बीड प्रतिनिधी- मागील दोन-तीन दिवसात खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णाला जिल्हा रुग्णालयातून सहज रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होत होते, या पद्धतीमुळे रेमदेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार करणाऱ्या लांडग्यांना कोठेही तोंड मारण्याची संधी मिळाली नव्हती. म्हणूनच की काय पुन्हा जिल्हा रुग्णालया ऐवजी खासगी रुग्णालयातून रेमडेसिविर इंजेक्शन खरेदी-विक्रीचा गोरखधंदा कालपासून सुरू करण्यात आला. याला बहुतेक वरिष्ठांचा ही वरदहस्त आहे, कारण काल दिवसभरात ड्रग इंस्पेक्टर डोईफोडे यांनी ठरवून दिलेल्या मेडिकल दुकानातून 1400 रुपयांचे इंजेक्शन 5400 रुपयात सामान्य नागरिकांना विक्री करण्यात आले. सामान्य नागरिकांना कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर जिल्हा रुग्णालयातून लोन (कर्ज) स्वरूपात सहज रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होत होते. असे असताना पुन्हा खाजगी रुग्णालयांमधील मेडिकल दुकानातून रेमडेसिविरची विक्री करणे म्हणजेच रेमडेसिविर च्या काळाबाजार व साठेबाजीला खतपाणी घातल्या सारखेच असल्याचे गटनेते फारुख पटेल व नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या काळया बाजाराला व साठेबाजीला सर्वस्वी ड्रग इंस्पेक्टर डोईफोडे जबाबदार आहेत. कोणत्या मेडिकलवर किती इंजेक्शन्स पाठवायचे हे डोईफोडेच ठरवतात. खाजगी वेगवेगळ्या मेडिकल दुकान वरून इंजेक्शन्स विक्री करण्याऐवजी ते कोणत्याही एकाच दुकानातून विक्री करण्यात यावे व तेथे भरारी पथकातील नेमून दिलेल्या चार अधिकाऱ्यांपैकी एक अधिकारी कायम बसून असावा. रुग्णांच्या नातेवाइकांनी कागदपत्रांची पूर्तता करून ती कागदपत्रे ठरवलेल्या मेडिकल दुकाना मध्ये उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्याला देऊन त्याने चौदाशे रुपयात रेमदेसिविर इंजेक्शन रुग्णांच्या नातेवाइकांना उपलब्ध करून द्यावे किंवा विक्री करावे. एवढा सरळ सोपा मार्ग असताना ड्रग इंस्पेक्टर डोईफोडे हा मेडिकल दुकानदारांकडून चिरीमिरी घेऊन वेगवेगळ्या दुकानांमध्ये 10-20 इंजेक्शन्स पाठवून इंजेक्शनचा काळाबाजार करणार्‍यांना प्रोत्साहन देत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात स्वतः लक्ष घालून दैनंदिन रेमडेसिविर इंजेक्शनचा बीड शहरात येणारा साठा जिल्हा रुग्णालयाकडे वर्ग करून तेथूनच रेमडेसिविर इंजेक्शन रुग्णांच्या नातेवाइकांना उपलब्ध करून द्यावे. अशी मागणी गटनेते पारू पटेल व नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. डोईफोडे यांची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांसह पालकमंत्री व राज्याचे आरोग्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याचेही पटेल व नाईकवाडे यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.चौकट
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत केंद्र शासनाने जिल्हाधिकार्‍यांना विशेषाधिकार दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून रेमदेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार रोखावा व इंजेक्शनच्या विक्रीत पारदर्शकता आणावी नसता औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचेही फारुख पटेल व अमर नाईकवाडे यांनी कळवले आहे.
