अंबाजोगाई – वाढती महागाई, बाजार पेठेतील आर्थिक मंदी यामुळे अगोदरच सामान्य नागरीक आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. अशा स्थितीत लॉकडाऊन करणे सामान्य माणसांना परवडणारे नाही. शासनाने कडक निर्बंध घालून नागरिकांना शिस्त लावावी. लॉकडाऊन हा पर्याय ठरू शकत नाही. सामान्य नागरिकांची आर्थिक कोंडी रोखण्यासाठी लॉकडाऊन बाबत पुनर्विचार करता येतो का? याबाबत निर्णय घ्यावा. अशी मागणी आ.नमिता मुंदडा यांनी केली आहे.
बीड जिल्ह्यात गुरूवारी रात्रीपासुन लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. हे लॉकडाऊन सामान्य माणसांना व नागरिकांना परवडणारे नाही. गेल्या अनेक दिवसांपासुन कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यावर शासनाच्या वतीने उपचार व प्रतिबंधात्मक उपाय सुरू आहेत. ते मोठ्या प्रमाणात वाढवून नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. मात्र लॉकडाऊनच्या नावाखाली नागरिकांना वेठीस धरू नये. गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या लॉकडाऊनमुळे अगोदरच बाजार पेठेत आर्थिक मंदी निर्माण झाली आहे. ती अर्थव्यवस्था अद्यापही सुरूळीत झाली नसताना पुन्हा दुसरा लॉकडाऊन सामान्य नागरिकांची गोची ठरणारा होवू लागला आहे. अनेकांचे उदरनिर्वाह दैनंदिन रोजनदारीवर आहेत. शेतकर्‍यांचा भाजीपाला दररोज बाजारात येतो. दुकानावर हॉटेल, टपर्‍या इथे काम करणारे मजुर दररोजच्या रोजनदारीवर असतात. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्‍न भेडसावणारा आहे. अ‍ॅक्टोरिक्षाचालक, छोटे वाहन चालक यांचे व्यवसाय अगोदरच चालत नाहीत. व्यवसाय मंदावल्याने त्यांचे कर्जाचे हप्ते थकीत आहेत. या मार्चंएन्ड मध्ये हे हप्ते भरावे लागणार आहेत. अशीस्थिती राहिली तर त्यांचे बँकेचे कर्ज पुन्हा वाढत जाईल. बारा बलुतेदार,फळ विक्रेते,भाजीपाला विक्रेते,व रस्त्यावरील विविध वस्तुंची विक्री करणारे विक्रेते यांचे व्यवसाय अडचणीत येतील. केज मतदार संघात केज, नेकनुर परिसरातून दररोज खवा मोठ्या प्रमाणात पुणे, मुंबई या ठिकाणी जातो. जिल्हा बंदीमुळे हा व्यवसाय बंद पडेल. लॉकडाऊनमुळे दैनंदिन दुग्ध व्यवसायही संकटात सापडणार आहे. हॉटेल, व्यवसाय बंद राहिल्याने व बंदच्या काळात वाहतुक बंद राहिल्याने दुध संघही दुध घेत नाहीत. अशा स्थितीत दुध फेकुन देण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येते. मात्र महाग कडबा, महागडी पेंढ, विकत घेवून शेतकर्‍यांना दुधाचा व्यवसाय जोपासावा लागतो. तोही तोट्यात येत आहे. अशा स्थितीत शासनाने नागरिकांना मास्कचा सक्तीने वापर, सामाजिक आंतराची शिस्त लावावी. या बाबत पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून जनतेवर वचक ठेवावा.व्यापारी व नागरिक यांना मास्क व सॅनिटायझर च्या वापराची सक्ती करावी.जे नागरिक सर्दी,खोकला व कोरोनांच्या लक्षणांनी बाधित असतील त्यांना रुग्णालयात पाठवावे.व्यापाऱ्यांच्या अँटीजन टेस्ट सुरू ठेवाव्यात.बाजारपेठेत कडक शिस्त लावावी. मात्र लॉकडाऊन हा पर्याय वापरू नये या बाबत पुनर्विचार करावा. अशी मागणी आ.नमिता मुंदडा यांनी केली आहे.
मालमत्ता करावर २४ टक्के दंड शहरवासीयांना परवडणारा नाही
अंबाजोगाई नगर परिषदेच्या वतीने घरपट्टी व नळपट्टी थकीत असणार्‍या नागरिकांकडून २४ टक्के दंड आकारणी सुरू आहे. इतकी महागडी दंड आकारणी सामान्य नागरिकांना परवडणारी नाही. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या वर्ष भरापासुन अनेक व्यवसाय व अनेक व्यवहार बंद अवस्थेत आहेत. अगोदरच व्यापारी आर्थिक मंदिच्या चक्रात सापडलेले आहेत. अशा स्थितीत २४ टक्के आकारण्यात येणारा दंड ही रक्कम शहरवासियांना परवडणार नाही. नगर परिषद प्रशासनाने घरपट्टी व पाणीपट्टी वरील २४ टक्के दंड आकारणी रद्द करावी अशी मागणीही आ.नमिता मुंदडा यांनी केली आहे.
