मुंबई, दि. 7 (लोकाशा न्यूज) : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अनेक विभागाचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांचे अनेक विषयात कन्फ्युजन असल्याचे यापूर्वी सुद्धा समोर आले आहे. आता गृहमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानंतर निघालेला पोलीस भारतीचा जीआर त्यांना स्वतःलाच रद्द करण्याची वेळ त्यांच्यावरच आली आहे.
पोलीस भरतीत एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी गृहविभागाने 4 जानेवारी रोजी काढलेला जीआर रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत गुरूवारी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घोषणा केली आहे. एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएसचा लाभ मिळावा म्हणून गृहविभाग आता नवीन जीआर शुद्धीपत्रक काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे. 4 जानेवारी रोजी गृह विभागाने काढलेल्या जीआरनुसार एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीत खुल्या प्रवर्गातून भरती व्हावे लागेल, असा उल्लेख होता. त्याला विरोध झाल्यानंतर गृहविभागाने निर्णय रद्द केला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, पोलीस शिपाई भरती 2019 करीता ज्या एसईबीसी उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील 23 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीकोनातून सुधारित शासन निर्णय गृह विभागाकडून लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले. एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार तसेच वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात आली होती. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागणार असल्याचं त्या निर्णयात म्हटलं होतं. पोलिस महासंचालकांनी या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलिस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. मात्र 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलिस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. मात्र गृह विभागाने पोलिस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले होते. मात्र पुन्हा याला विरोध झाल्यानं हा जीआर रद्द करण्यात आला आहे.
