मुंबई, दि. 6 ऑक्टोबर: कोरोनाच्या तडाख्यामुळे देशातली सर्वच राज्ये आर्थिक संकटात सापडली आहेत. तीन महिने बंद असल्याने सर्वच व्यवहार थंडावले होते. त्यामुळे लाखो कोटींचा महसूल बुडाला आहे. आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने केंद्राने तातडीने जीएसटीचा परतावा द्यावा अशी मागणी राज्यांनी केली होती. सोमवारी दिल्लीत झालेल्या जीएसटी कॉन्सिलच्या 42 व्या बैठकीत या संदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार केंद्र सरकार राज्यांना 20 हजार कोटींचा निधी तातडीने देणार आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यांना थोडा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्राने राज्यांची नुकसानभरापाई नाकारलेली नाही, राज्यांना कर्जाचा पर्याय देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. कोरोना संकट हे अभूतपूर्व असल्याने सगळ्यांनी मिळून त्याचा मुकाबला केला पाहिजे असंही त्या म्हणाल्या. ज्या कंपन्यांची उलाढाल 5 कोटीपर्यंत आहे अशा कंपन्यांना आता दर महिन्याला रिर्टन भरावे लागणार नाहीत. त्यांनी दर तीन महिन्याला रिर्टन भरण्यास सुट देण्यात आली आहे. त्याचा फायदा छोट्या कंपन्यांना मिळणार आहे. महाराष्ट्रानेही केंद्राकडे जीएसटीची नुकसानभरापाई मिळावी अशी मागणी केली होती. आजच्या बैठकीत अनेक मुद्यांवर एकमत झालं नसून आता 12 तारखेला पुढची बैठक होणार आहे. देशातील सर्वच राज्यांनी त्यांची जीएसटीमुळे झालेली करमहसुली तूट भरून काढण्यासाठी व्यावसायिक उसनवारी करावी, असा सल्ला सरकारने दिला होता. ही उसनवारी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या विशेष सुविधेतून करावी, असेही सरकारने म्हटले होते. मात्र याला पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ यांसारख्या राज्यांनी विरोध केला होता. मात्र काल झालेल्या बैठकीत सरकारनं जुलै 2022 पासून हा भरपाई वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
