राज्य सरकारच्या मदती कडे आस लावून बसलेल्या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देत राज्य सरकारच्या वतीने अखेर पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मोठा पॅकेज आपण शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी देत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हा जास्तीत जास्त पैसा दिवाळीच्या आधी, शेतकऱ्यांना देता येईल, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत ही घोषणा केली.
29 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार मदत
फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील 1 कोटी 43 लाख 52 हजार हेक्टर जमिनीवर यंदा लागवड झाली होती. त्यापैकी 68 लाख 79 हजार 756 हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने तत्काळ मदत कार्याला गती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, ज्या भागात नुकसान झाले आहे, तिथे 29 जिल्हे, 253 तालुके आणि 2059 महसूल मंडळांचा समावेश आहे. त्या सर्व भागात पोहोचवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत
राज्यभर 1 कोटी 43 लाख 52 हजार हेक्टर लागवड.
त्यापैकी 68 लाख 69 हजार 756 हेक्टर शेतीचं नुकसान.
एकूण 29 जिल्हे, 253 तालुके आणि 2059 मंडळांतील शेतकरी या योजनेत लाभार्थी.
65 मिमी पावसाची अट ठेवलेली नाही; सर्व नुकसानग्रस्तांना मदत लागू.
पीकनुकसान भरपाईसाठी 6175 कोटींची तरतूद.
पीकनुकसान भरपाई दर
कोरडवाहू शेती – ₹18,500 ते ₹35,000
हंगामी बागायती शेती – ₹27,000
बागायती शेती – ₹32,500
रब्बी पिकांसाठी – अतिरिक्त ₹10,000
विमा व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना – ₹17,000 प्रती हेक्टर
विमा उतरवलेल्या 45 लाख शेतकऱ्यांना – संपूर्ण नुकसानीसाठी भरपाई लागू
पशुधन आणि कुक्कुटपालन मदत
दुधाळ जनावरांना – ₹37,500 प्रती जनावर
ओढकाम करणाऱ्या जनावरांना – ₹32,000 प्रती जनावर
कुक्कुटपालनासाठी – ₹100 प्रती कोंबडी
एनडीआरएफमधील 3 जनावरांची मर्यादा रद्द, सर्व जनावरांसाठी मदत लागू
घरं, दुकाने आणि इतर पायाभूत मदत
पूर्णतः पडझड झालेली घरं – प्रधानमंत्री आवास योजनेत नवं घर समजून पूर्ण अनुदान
अंशतः पडझड झालेली घरं – प्रमाणानुसार मदत
डोंगरी भागातील घरांसाठी – ₹10,000 अतिरिक्त मदत
दुकान / व्यवसाय नुकसानीसाठी – ₹50,000 मदत
गोठ्यांच्या नुकसानीसाठी – ₹50,000 मदत
इतर विशेष तरतुदी
गाळ भरलेल्या विहिरींसाठी – ₹30,000 प्रती विहीर
खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी – ₹47,000 प्रती हेक्टर रोख + ₹3 लाख हेक्टरी नरेगा अंतर्गत मदत
पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीसाठी – ₹10,000 कोटींची तरतूद
ओला दुष्काळ म्हणून मदतीचा दर्जा
महसुलात सूट
कर्ज पुनर्गठन
शेतीशी निगडीत कर्ज वसुली स्थगित
विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी
इतर दुष्काळसदृश सर्व सवलती लागू
