मुंबई, दि. 21 : राज्यामध्ये आवश्यक तेवढा बियाण्याचा पुरवठा आणि आवश्यक तेवढे खत उपलब्ध आहे. बियाणे, खते याचा कुठलाही तुटवडा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पडणार नाही. साधारणपणे मागील वर्षांचा कल पाहता कुठले पीक कुठे कमी-अधिक प्रमाणात घेता येईल, याचा विचार करूनच त्या ठिकाणी बियाण्याची उपलब्धता करून देण्यात आलेली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
आज मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे कृषि विभागाच्या राज्यस्तरीय खरीप हंगाम नियोजनाची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या खरीप हंगाम आढावा बैठकीची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव प्रविण दराडे, प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी तसेच कृषी आयुक्त सुरज मांढरे उपस्थित होते.
बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी ‘साथी’ पोर्टल
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्राने पहिल्यांदा केंद्र सरकारच्या ‘साथी’ या पोर्टलवर बियाणे नोंदणी करण्याचा नियम केला आहे. या नोंदणीमुळे हे बियाणे ट्रेसेबल होणार आहे. दुर्दैवाने राज्यांमध्ये जे बियाणे विकलं जाते, त्याच्यापैकी 75% बियाणे हे बोगस असून ते उत्पादकांनी तयार केलेले नसते. त्यामुळे या वर्षीपासून हे सर्व प्रकारे बियाणे ‘साथी’ या पोर्टलवर आणायचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. आता जवळपास 70 हजार क्विंटल बियाणे पोर्टलवर उपलब्ध असून ते ट्रेसेबल आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये बोगसगिरी झाली तर तर कोणामुळे झाली हे लक्षात येऊ शकणार आहे. पुढच्या वर्षांपासून 100% बियाणे ‘साथी’ या पोर्टलवर असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
खतांचे लिकिंग आवश्यक
खतांच्या बाबतीत लिंकिंगची तक्रार सातत्याने येत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, लिंकिंग संदर्भात अतिशय कडक अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आता प्रत्येक कृषी केंद्राच्या बाहेर लिंकिंगच्या संदर्भातला बोर्ड लावून त्यावर फोन नंबर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे लिंकिंगचा कुठे आग्रह झाला तर त्यासंदर्भात त्या नंबरवर फोन केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, हेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. एखाद्या कृषी केंद्रांनी पुरवठादार कंपन्याच्या सूचनेवरून लिंकिंग केले नाही, अशा वेळी एसेंशिअल कमोडिटी ॲक्ट किंवा तत्सम कायद्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
किड व्यवस्थापनासाठी डिजिटल शेती शाळा
कीड व्यवस्थापन योग्य प्रकारे झाले पाहिजे, या दृष्टीने सगळी काळजी घेण्यात येत आहे. विशेषतः यावर्षी डिजिटल शेती शाळा या देखील आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येक तालुक्यामध्ये डिजिटल शेती शाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत. या डिजिटल शेती शाळेच्या माध्यमातून कीड व्यवस्थापनबरोबरच चांगल्या नवीन पद्धतीचे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचा डिजिटल मित्र – ‘महाविस्तार’ ॲप
कृषी विभागाने एआय (AI) बेस्ड ‘महाविस्तार’ हे मोबाईल ॲप लॉन्च केले असून या ॲपवर शेतीच्या संदर्भातली सगळी माहिती आणि व्हिडिओज उपलब्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना शेतीतील कुठलाही प्रश्न आला, कुठली लागवड करायची आहे, त्याची काय पद्धती आहे, कुठले कीड व्यवस्थापन करायचे आहे, त्याची काय पद्धती आहे, काय वापरले पाहिजे, कुठल्या स्टेजवर काय वापरले पाहिजे, अशी सगळी माहिती, त्याचे व्हिडिओज त्या ॲपमध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले. या ॲपमध्ये मराठी भाषेत चॅटबॉट असून त्यावर कुठलाही प्रश्न विचारला असता त्याला योग्य उत्तर मिळते. असा हा शेतकऱ्यांचा डिजिटल मित्र राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईल डाऊनलोड करून शेतीसंदर्भातील सर्व माहिती मिळवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केले.
सिबिल अट नाही
शेतकऱ्यांना योग्य प्रकारे कर्ज पुरवठा झाला पाहिजे, या संदर्भात बँकांना सांगितले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एसएलबीसीच्या (SLBC) प्रमुख बँकांनी सिबिलची अट ठेवणार नसल्याचे मान्य केलेले आहे. त्यामुळे एखाद्या बँक शाखेत जर सिबिलची मागणी करण्यात आली, तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत पतपुरवठा झाला पाहिजे, याकडे आमचे संपूर्ण लक्ष असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले.
शेवटी मुख्यमंत्री म्हणाले की, वातावरणातल्या बदलामुळे काही डिझॅस्टरची सूचना आधीच मिळावी यासाठी आयएमडीच्या मदतीने एक डिसिमिनेशनची सिस्टीम देखील तयार केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
