बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना सरकारनं तुर्तास थांबवली आहे. राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र २ कोटी ३४ लाख महिलांच्या बँक खात्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा आगाऊ हफ्ता जमा झाला असल्याने निवडणूक आयोगाला लाडक्या बहिणींनी गुंगारा दिला आहे. आता केवळ दहा लाख महिलांच्या खात्यात अद्याप हप्ता आलेला नाही.
मतदारांवर आर्थिक लाभ देऊन प्रभाव टाकणार्‍या योजना ताबडतोब थांबविल्या जाव्यात अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांच्या कार्यालयातून सर्व प्रशासकीय विभागांना आज पुन्हा देण्यात आल्या आहेत. आर्थिक लाभ देणार्‍या कोणत्या योजना आहेत? याचा आज पुन्हा आढावा घेण्यात आला. मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी सर्व विभागांकडे याबाबतची विचारणा केली आहे. त्यावेळी महिला व बालकल्याण विभागाची ‘लाडकी बहिण’ योजना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ देत असल्याकडे आयोगातील अधिकार्‍यांनी लक्ष वेधले. विभागाकडून या योजनेची माहिती मागवण्यात आली. विभागाने या योजनेसाठीचे निधी वितरण चार दिवसांपूर्वी थांबविल्याची माहिती आयोगाला दिली आहे. निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तुर्तास थांबविण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
‘योजनादूत’ देखील थांबविली
राज्य सरकारच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी दर महिन्याला दहा हजार रुपयांच्या मानधनावर नियुक्त करण्यात आलेल्या योजनादूतांच्या नियुक्तीला माहिती व प्रसारण विभागाने स्थगित केले आहे. महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची भेट घेत ‘योजनादूत’ तातडीने बंद करावी अशी मागणी केली होती.
