गेवराई – प्रतिनिधी
राज्य सरकारने गतवर्षीच्या कापुस तसेच सोयाबीन या पिकांसाठी हेक्टरी 5 हजार भावांतर अनुदान जाहिर केले आहे. मात्र या अनुदान वाटपामध्ये ई-पिक पाहणीची अट असल्याने गेवराई तालुक्यातील तब्बल 70 टक्के शेतकरी या आनुदानापासुन वंचित राहणार आहेत. बहुतांश शेतकरी वर्गांला ई-पिक पाहणी हे माहिती सुध्दा नाही. तसेच ई-पिक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना तांत्रिक आडचणी देखील येत असल्याने ई-पिक पाहणी आपलोड झालेली नाही. त्यामुळे ई-पिक पाहणीची अट रद्द करुन शेतकऱ्यांना सरसकट आनुदान द्यावे, अशी मागणी मयुरी खेडकर यांनी केली आहे.
गेवराई तालुक्यात मागील वर्षी कापसाबरोबरच सोयाबीन चा पेरा अधिक झाला होता. मात्र पाहिजे तसा कापूस व सोयाबीनला भाव मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. दरम्यान राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. या संदर्भातील दिनांक 28 जुलै 2024 रोजी शासन निर्णयानुसार सन 2023 मधील खरीप हंगामातील सोयाबीन उत्पादन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 5 हजार अनुदान देण्यात येईल असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यामधून समाधान व्यक्त जात असले तरी या अनुदानासाठी ई-पिक पाहणी ही जाचक अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप पिक हंगाम 2023 मध्ये ई-पीक पाहणी केलेली नाही, असे शेतकरी या ठिकाणी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. या अटीमुळे गेवराई तालुक्यातील हजारो शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहे. दरम्यान ई-पिक पाहणीबाबत बहुतांश शेतकरी यांना माहिती देखील नाही, तसेच ज्यांना माहिती त्यांना सर्वर डाऊन तसेच काही तांत्रिक अडचणीमुळे ई-पिक पाहणी करता आलेली नाही. त्यामुळे ई-पिक पाहणीची अट शासनाने रद्द करुन शेतकऱ्यांना सरकसकट अुनदान देण्यात यावे, अशी मागणी मयुरी बाळासाहेब मस्के यांनी केली आहे.
