: मुंबई, राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मराठा आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केलं. त्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक पारित करण्यात आलं आहे.
सरकारने पुन्हा मराठा समाजाला फसवले असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे, कारण मराठा समाजाला पहिल्यांदा 16 टक्के, त्यानंतर 13 टक्के
आणि आता 10 आरक्षण दिले आहे, हे 10 टक्के आरक्षण म्हणजे फक्त सरकारचा वेळकाढूपणा असल्याचेही दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे सग्या सोयऱ्यांच्या आरक्षणावर सरकारची हाताची घडी तोंडावर बोट असल्याचेही पहायला मिळत आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारल्याचं नमूद केलं. मात्र, या सर्व चर्चेमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या सगेसोयरेंच्या मुद्द्याचं काय झालं? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नेमकं भाषणात काय म्हटलं, याची चर्चा आता पाहायला मिळत आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. त्यामुळे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का? असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही, याबाबत शंका बाळगण्याचं कारण नाही. आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकार शक्य ते सगळे प्रयत्न करेल”, असं मुख्यमंत्री विधानसभेत आरक्षणाबाबत म्हणाले.
दरम्यान, सरकारने सगेसोयरेंची अधिसूचना काढूनही आरक्षण मात्र स्वतंत्र दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करत मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यावरून सरकारवर टीका केली. “जी मागणीच नव्हती, ते आरक्षण सरकारने दिलं आहे. सगेसोयरेंच्या अधिसूचनेचं काय झालं? सगेसोयरेंचा मुद्दा अधिवेशनात चर्चेला घ्यायला हवा होता. पण ते सरकारनं केलं नाही. सरकरा मराठ्यांना वेडं समजतंय का?” असा सवाल जरांगे पाटील यांनी सरकारला केला आहे. तसेच, आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारी अंतरवली सराटीमध्ये मराठा आंदोलकांना जमण्याचं आवाहन केलं आहे.
