बीड, दि. 20 (लोकाशा न्यूज) : समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजनेतील दुसर्‍या टप्प्यातील गणवेशाचे पैसे सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याला पाठवले मात्र निधी कमी असल्याचे कारण दाखवून पुन्हा ते परत मागवले. याबबत माध्यमांसह सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनात तातडीने निधी परत करण्यात यावा अशा मागणीचे निवेदन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांना दिले. याविषयी प्रसारमाध्यमांनी मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवल्यानंतर व शिक्षणप्रेमींनी सरकारच्या या निर्णयाबद्दल रोष व्यक्त केल्यानंतर बीड जिल्ह्यातुन शासनाकडे वर्ग करण्यात आलेला 62 लाख 97 हजार रुपयांचा निधी परत देण्यात आला आहे. त्यानुसार 25 सप्टेंबरपर्यंत हा सगळा निधी खर्च करावा, अशा सुचना सीईओ अविनाश पाठक यांनी जिल्ह्यातील सर्व बीईओंना दिल्या आहेत. याबद्दल पालकवर्गामधुन समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
बीड जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना दुसर्‍या गणवेशासाठी शासनाकडून 3 कोटी 44 लाख 97 हजार 900 रुपयांचा निधी मिळाला होता. जिल्हा परीषदेकडुन शाळा व्यवस्थापन समित्यांना गटशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत वाटप करण्यात आला होता. दरम्यान राज्य प्रकल्प संचालक कार्यालयाने 23 आगस्ट रोजी सद्यस्थितीत जिल्हा व तालुका स्तरावरील शिल्लक निधी राज्य कार्यालयास वर्ग करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या.त्यानुसार बीड जिल्ह्यातुन 62 लाख 97 हजारांचा निधी शासनाकडे वर्ग करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा निधी शासनाने परत मागवल्याने शिक्षणप्रेमी मध्ये संतापाची लाट उसळली होती. राज्य सरकार राजकिय सभांसाठी तसेच शासन आपल्या दारी या उपक्रमासाठी अवाजवी खर्च करत असताना शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा निधी परत मागवल्या बद्दल सामाजिक कार्यकर्ते यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त करत डॉ.गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाडा मुक्ती संग्रामदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येऊन तातडीने निधी परत द्यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांना केली होती, तसेच माध्यमांनीही यावर तिव्र शब्दात आवाज उठविला होता. याची दखल घेत तशा सुचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, शिक्षणविभागाला धनंजय मुंडे यांनी दिल्या होत्या.त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अविनाश पाठक व शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी समग्र शिक्षाचे लेखाधिकारी संजय वायदंडे यांनी मुंबई येथील महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परीषदेच्या कार्यालयात पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर निधी परत मिळाला असुन 7 दिवसात सदर निधीचे वितरण करण्या संदर्भात सुचना दिलेल्या आहेत. निधी परत मिळाल्याने दुसर्‍या गणवेशापासुन एकही पात्र विद्यार्थी वंचित राहणार नसल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
