जिल्ह्यातील साडेपाच लाख शेतकर्‍यांना फायदा
मुकेश झणझने/बीड, दि.28 (लोकाशा न्युज) ः बीडसह राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यात एपीएल शेतकरी योजना सुरू आहे. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून या योजनेतील कार्डधारकांचे रेशन शासनाकडून बंद होते. आता शासनाने या कार्डधारकांसाठी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजना कार्यान्वित करून कार्डधारकांना रेशनऐवजी रोख रक्कम वाटपाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एपीएल शेतकरी योजनेतील प्रति लाभार्थी शेतकर्‍यास दीडशे रूपये प्रति महिना कुटुुंब प्रमुखांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहेत. जानेवारी 2023 पासूनची प्रति लाभार्थी दीडशे रूपये प्रमाणे रक्कम दिली जाणार आहे. यासंदर्भात शासनाने काल दि.28 फेबु्रवारी रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. दरम्यान, यामुळे बीड जिल्ह्यात असलेल्या सुमारे साडेपाच लाख एपीएल शेतकरी कार्डधारकांना याचा फायदा होणार आहे.
राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकर्‍यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्याप्रमाणे प्रतिमाह प्रति सदस्य 5 किलो अन्नधान्य, 2 रूपये प्रति किलो गहू व 3 रूपये प्रति किलो तांदुळ या दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता. सदर योजनेकरिता आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याची खरेदी केंद्र शासनाच्या नॉन एनएफएसए योजनेंतर्गत गहू 22 प्रति किलो व तांदुळ 23 प्रति किलो या दराने करण्यात येत होती. तथापि, सदर योजनेंतर्गत यापुढे गहू व तांदुळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने दोन वेळा पत्रान्वये कळविले आहे. ही बाब विचारात घेता शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजना कार्यान्वित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने आता या योजनेतील शेतकर्‍यांना धान्याऐवजी रोख रक्कम घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रति लाभार्थी दीडशे रूपये इतक्या रोख रक्कमेच्या थेट हस्तांतरणाची योजना कार्यान्वित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यानुसार आता जिल्ह्यातील सुमारे साडेपाच लाख लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
