बीड : राज्य शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला दिली जाणारी एक लाखाची मदत तोकडी असून त्या धोरणात बदल करून अशा कुटुंबांना 10 लाखाची मदत द्यावी अशी सूचना राज्य मानवी हक्क आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. बीड जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी नामदेव जाधव यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात दाखल याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान आयोगाने सरकारला हे निर्देश दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातही ऊसउत्पादक असलेल्या नांदवे जाधव या शेतकर्‍याने कारखाना ऊस नेट नसल्याचे सांगत आत्महत्या केली होती. या प्रकरणात माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्ताची मानवी हक्क आयोगाने स्वतःहून दाखल घेतली होती. या प्रकरणात बीडचे जिल्हाधिकारी आणि साखर आयुक्तांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान आयोगाचे अध्यक्ष न्या. के के तातेड आणि सदस्य एम ए सय्यद यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे 1 लाखाचे सानुग्रह अनुदान हे आजच्या काळात अत्यंत अपुरे असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. अनुदानामुळे गेलेला व्यक्ती परत येणार नसला तरी अशा कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी सानुग्रह अनुदानाची हि रक्कम 10 लाख करावी, यासाठी 2016 च्या धोरणात बदल करावेत अशी सूचनावजा शिफारस आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. संवैधानिक आयोगाने राज्य सरकारला धोरणात्मक बाबींमध्ये अशी शिफारस प्रथमच केली आहे. त्यामुळे आता या सूचनेवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
जाधव कुटुंबियांना द्या 10 लाख
ज्या नामदेव जाधव यांच्या आत्महत्या प्रकरणात ही सुनावणी सुरु होती, त्या मयत नामदेव जाधव यांच्या पत्नीला विशेष बाब म्हणून 10 लाखाची मदत द्यावी असे आदेश आयोगाने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि साखर आयुक्तांनी आयोगाला सदर कुटुंबाला 1 लाखाचे सानुग्रह अनुदान देण्यात आल्याचे तसेच नामदेव जाधव यांचा ऊस कारखान्याने नेला असून त्याची रक्कम देखील दिली असल्याचे सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने सदर कुटुंबाला 10 लाख रुपये देण्याचे आदेश शासनाला दिले आहेत.
आत्महत्यांचा आलेख वाढताच
बीड जिल्ह्यासह राज्यभरात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात चालूवर्षी साडेसात महिन्यात 167 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. तर मागील वर्षभरात हाच आकडा 210 इतका होता, तर 2020 मध्ये 177 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. राज्यात कमी अधिक फरकाने हीच परिस्थिती आहे.
