मुंबई, दि. ५ (लोकाशा न्यूज) : राज्य सरकारने राज्यातील महानगरपालिकांची प्रभाग रचना कमी केल्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे त्यामुळे महानगरपालिकांसोबतच राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला राज्य निवडणूक आयोगाकडून ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदांच्या जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असल्याने सध्याची मतदार विभाग आणि निर्वाचक गणांची रचना; तसेच आरक्षणाची प्रक्रियादेखील स्थगित करण्यात आली आहे.त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे. सध्या २५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना आज प्रसिद्ध करण्यात येणार होती.त्याचबरोबर १३ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी ८ ऑगस्ट रोजी तर १२ जिल्हा परिषदा व त्यांच्यातर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी १० ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्यात आली असून, यथावकाश पुढील आदेश देण्यात येतील, असे रायगड ,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.
