मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर (Demand by st workers) राज्य सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार केला असून एक विलिनीकरणाची मागणी सोडल्यास राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. तेव्हा आता कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन परब (Anil Parab) यांनी केले आहे. मात्र, हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही पालन केले. मात्र कोर्टाचा अवमान करून जर कोणी संप चिघळवणार असेल, तर मात्र कारवाई करावी लागेल, असा इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे. (Transport Minister Anil Parab warned the striking ST workers) या प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन होणे अत्यंत आवश्यक असून कोणी उल्लंघन केल्यास कारवाईचा बडगा उगारावा लागेलअसे मंत्री परब म्हणाले. आम्ही कोर्टाच्या अंतरिम आदेशाची वाट पाहत असल्याचेही ते म्हणाले.विलिनीकरणाच्या मुद्यावर बोलताना मंत्री परब म्हणाले की, विलिनीकरणाचा मुद्दा हा एक दोन दिवसात मार्गी लागणारा मुद्दा नाही. त्या प्रक्रियेला काही कालावधी लागणार आहे. हे लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांनी लोकांना वेठीस धरू नये. या संपाचा सर्वसामान्यांना त्रास होता कामा नये, असे परब म्हणाले. दरम्यान, राज्यभर सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनावर आजही तोडगा निघू शकलेला नाही. या संपावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने जीआर काढला आहे. मात्र या जीआरमधील तपशील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना मान्य नाही. त्यामुळे आम्ही संपाच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचा निर्णय या संघटनांनी जाहीर केला आहे.
