बीड जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत ज्या कामाचे कार्यारंभ आदेश अद्याप दिलेले नाहीत असा अखर्चित दोन कोटी 21 लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाने परत मागवलेला आहे. विशेष म्हणजे हा निधी गेल्या दहा ते पंधरा दिवसांपुर्वीच जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला होता. पंधरा दिवसात निधी द्यायचा आणि पुन्हा परत मागायचा या राज्य शसानाच्या अजब फतव्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने या निधी परत मागण्याला विरोध केला आहे.
राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक तसेच इतर योजनेअंतर्गत बीड जिल्हा परिषदेला 2 कोटी 21 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. मात्र निधी दिल्यानंतर कार्यारंभ आदेश करणे, प्रशासकीय मान्यता घेणे या बाबींसाठी कितीही युद्धस्तरावर संचिका प्रशासनात फिरवल्या तरीही एक महिन्याचा कालावधी लागतो. असे असताना गेल्या अर्ध्या ते एक महिन्यापुर्वी दिलेला निधी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतरही केवळ कार्यारंभ आदेश अद्याप दिलेले नसेल तर असा निधी राज्य शासनाने कोरोनो उपाययोजना’च्या नावाखाली जिल्हा प्रशासनाकडून मागवलेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत आणि सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि या निधीतून विकासात्मक कार्य होण्यासाठी मंजुरी द्यावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केल्याने त्यांच्या मागणीला अनुसरून जिल्हा प्रशासनानेही याबाबत राज्य शासनाकडे याबाबत पुनर्विचार करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
