सरकारने बहुतांश मागण्या पूर्ण केल्या असून उर्वरित मागण्यांसाठी सरकारने 21 दिवस मागितले आहेत. मात्र आम्ही त्यांना एका महिन्याचा वेळ देतो, अशी भूमिका खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी स्पष्ट केली आहे. मराठा समन्वयकांची बैठक पार पडल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी आंदोलनाची पुढील दिशाही जाहीर केली.
ठाकरे सरकारने समाजाच्या बहुतांश मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. समाजासाठी काही हजार कोटींची जी मागणी केली होती,त्याच्या पूर्ततेसाठी सरकारला 21 दिवसांचा वेळ देण्याचं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं आहे. ते म्हणाले की, मराठा समाज खूश होईल एवढी रक्कम आम्ही 21 दिवसांत जाहीर करु. तेवढा वेळ द्या, असं आवाहन पवारांनी केल्यामुळे आम्ही त्यांना महिन्याभराचा वेळ द्यायचं ठरवलं आहे, असं संभाजीराजे छत्रपतींनी जाहीर केलं. मग आता मूक आंदोलन स्थगित झालं म्हणावं का असा सवाल उपस्थित केला असता संभाजीराजे म्हणाले की, आंदोलन संपलेलं नाही, संपणार नाही. या काळात कार्यकर्त्यांच्या समन्वयकांच्या बैठका होतील. मात्र, काही काळ आंदोलन थांबलं असं म्हणण्यास हरकत नाही. यावेळी त्यांनी सरकारने मान्य केलेल्या अनेक मागण्यांविषयीही सांगितलं. सारथी संस्थेचं उपकेंद्र कोल्हापूरात उभारणार, वसतिगृह किंवा त्यामध्ये जागा समाजाला मिळवून देणार अशा बर्‍याच मागण्या ठाकरे सरकारने मान्य केल्या आहेत. उर्वरित मागण्यांसाठी सरकारने आमच्याकडे वेळ मागितलेला आहे. त्यामुळे आम्ही तो त्यांना देत आहोत, असं संभाजीराजे म्हणाले.
दरम्यान, काही तासांपूर्वीच संभाजीराजे यांनी नाशिकमध्ये आंदोलकांना संबोधित केलं. मराठा समाजाच्या मागण्यांपैकी ज्या गोष्टी राज्य सरकारच्या हातात आहेत, निदान त्या तरी मार्गी लावाव्यात असं आवाहन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ठाकरे सरकारला केलं आहे. नाशिकमध्ये मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी सुरु असलेल्या मूक आंदोलनात संभाजीराजे बोलत होते. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्यभरात मूक आंदोलनांची हाक दिली आहे. कोल्हापूरातून या आंदोलनाची सुरुवात झाली होती. आज नाशिकमध्ये हे आंदोलन करण्यात येत आहे. त्यावेळी त्यांनी जमलेल्या सर्वांना उद्देशून भाषण केलं. या भाषणात त्यांनी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठीचे काही पर्याय सुचवले. Review petition दाखल करणे, तसंच मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून राष्ट्रपती, पंतप्रधानांपर्यंत प्रश्न पोचवणे आणि किमान राज्य सरकारच्या हातात जे आहे, ते तरी प्रश्न मार्गी लावणे हे ते पर्याय आहेत.
