पुणे । दिनांक २०।
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा आणि वेळकाढूपणाचे धोरणच कारणीभूत आहे, यामुळे ओबीसी समाजात संतापाची लाट आहे, येत्या २६ जून रोजी रस्त्यावर उतरून याचा जाब आम्ही विचारणार आहोत असे सांगत ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम राज्य सरकारचेच आहे, त्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवणे चुकीचे असल्याचे भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत बोलतांना सांगितले.
भाजपच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पंकजाताई मुंडे बोलत होत्या. महापौर मुरलीधर मोहोळ, भाजप नेते योगेश टिळेकर, शहर जिल्हाध्यक्ष जगदीश मुळीक यावेळी उपस्थित होते.
पुढे बोलतांना पंकजाताई मुंडे म्हणाल्या की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास सर्वस्वी राज्य सरकारच जबाबदार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये मी ग्रामविकास मंत्री असतांना स्वतः हा विषय हाताळत होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आमच्या सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी एक अध्यादेश काढला होता आणि डाटा सबमिट करण्यासाठी वेळ मागितली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांची वेळ दिली, पण त्यानंतर
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यांनी यावर काहीच कार्यवाही केली नाही आणि हा अध्यादेश लॅप्स होऊ दिला. सरकारच्या वेळकाढूपणावर कोर्टाने ताशेरे देखील ओढले.
प्रत्येक जिल्हयात टास्क फोर्स नेमा
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे, त्यांनी कोर्टात लवकर याचिका दाखल करावी. इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम राज्याचे आहे, त्यांनी यासाठी प्रत्येक जिल्हयात टास्क फोर्स नेमावा, मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून डाटा तयार करून कालबध्द कार्यक्रम राबवावा असे त्या म्हणाल्या. राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय कोणत्याही निवडणूका होऊ देणार नाही याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
शाहू महाराजांच्या जन्मदिनी सामाजिक न्यायासाठी रस्त्यावर
‐———————————
ओबीसी आरक्षणाच्या रक्षणार्थ २६ जून रोजी भाजपच्या वतीने महाराष्ट्रभर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. यादिवशी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्मदिवस असल्याने आणि बहूजन, ओबीसी समाजाला त्यांनी न्याय दिल्याने हा दिवस आम्ही निवडला असल्याचे पंकजाताई म्हणाल्या. सर्व ओबीसी समाज बांधव या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
••••
