बीड, दि. 29 : मराठा आरक्षणामुळे अडचणीत सापडलेल्या ठाकरे सरकारला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर रद्द केले. ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. यावर आक्रमक होवून खा. प्रीतमताई मुंडे यांनी आपली प्रतिक्रीया दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे अतिरिक्त राजकिय आरक्षण संपुष्टात आले, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे! आधी मराठा आरक्षणाबाबत उदासीनता आणि आता ओबीसींचे आरक्षण संपवणे ही शृंखला थांबायलाच हवी, असे खा. प्रीतमताई मुंडे यांनी म्हटले आहे.
