ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक पदावर आता सरकारी अधिकारीच

मुंबई : राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी योग्य व्यक्ती नव्हे तर सरकारी अधिकारी नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.14) दुसर्‍यांदा राज्य सरकारला दिला आहे. या आदेशामुळे सरकारच्या मनमानीला आळा बसला असून ग्रामपंचायतीच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न असफल झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया पंकजाताई मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक नेमण्यासंदर्भात हायकोर्टाने आज अंतरिम आदेश दिला.या आदेशाने राज्य सरकारच्या खासगी व्यक्ती नियुक्तीबाबतच्या अपेक्षेवर पाणी फिरले आहे. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना पंकजाताई मुंडे यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे सरकारच्या मनमनीला आळा बसला आहे आणि ग्रामपंचायतीच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न यामुळे असफल झाला असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, या महिन्यात मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी सरकारी अधिकारी नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.