वाळूघाटांचे ठेकेदार, वाहतूकदार, माफियांना संचारबंदी, कोरोना नियमांतून सूट आहे का? वाळूघाटांवर पर्यावरणासह कोरोना नियमांचे सर्रासपणे होतेय उल्लंघन, कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होईपर्यंत सर्व वाळूघाट बंद करा-सचिन मुळूक

बीड, दि. 27 (लोकाशा न्यूज) : जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढत असतानाच शासनाकडून लिलाव झालेल्या वाळूघाटांवर मात्र पर्यावरणासह कोरोना नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन होताना दिसून येत आहे. एकाच ठिकाणी शेकडो वाहने, हजारो लोक असतात. त्यामुळे ग्रामीण भागात कोरोना पसरत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक यांनी केला आहे. त्यामुळे कोरोना प्रादुर्भाव कमी होईपर्यंत सर्वच वाळूघाट बंद ठेवावेत. तसेच, येत्या 8 दिवसात सदरील वाळूघाटांवर नियमानुसार कारवाई करा, अन्यथा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी सोमवारी (दि.26) निवेदनाद्वारे दिला आहे.
    निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, गेवराई तालुक्यातील सुरळेगाव, पांचाळेश्वर, राक्षसभुवन, माजलगाव तालुक्यातील आडोळ, गव्हाणथडी येथील शासकीय वाळूघाटांवर शासनाच्या पर्यावरण कायद्यांचे सर्रासपणे उल्लंघन होत आहे. याठिकाणी जे.सी.बी., पोकलेनसह अन्य यंत्रांच्या सहाय्याने वाळुचे मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या उत्खनन होत आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या क्षमतेपेक्षाही किती तरी पटीने वाळुचा बेसुमार उपसा सुरु आहे. एका पावती वर 3 ब्रासची मान्यता असताना बेकायदेशीररित्या एक पावतीवर 5 ब्रास वाळुचा उपसा केला जातो. तसेच, आतापर्यंत किती उत्खनन झाले याची प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात यावी. वाळूघाटांवर होत असलेल्या अवैध उत्खननामुळे शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. तसेच, पर्यावरण कायद्याचेही मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याने सर्वच वाळुघाटांवर नियमानुसार कारवाई करून तत्काळ बंद करावेत. येत्या 8 दिवसात ही कारवाई न केल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक यांनी दिला आहे. प्रत्येक वाळू घाटावर 800 ते 1000 लोक व शेकडो वाहने असल्याने प्रचंड गर्दी या ठिकाणी दिसून येते. त्यामुळे वाळूघाटांचे ठेकेदार, वाहतूकदार तसेच वाळूमाफियांना कोरोना अनुषंगाने नियम यांना लागू होत नाहीत का? त्यांना संचारबंदीतून सूट देण्यात आलेली आहे का? असे सवालही त्यांनी उपस्थित केले. तसेच, वाळूघाटांवरून कोरोनाचा संसर्ग होण्याची दाट शक्यता असल्याने सर्वच वाळूघाटांवरील उपसा कोरोनाचा प्रभाव कमी होईपर्यंत बंद करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.