बीड, दि. 15 (लोकाशा न्यूज) : दलित वस्तीच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शिवकन्या सिरसाट आणि समाज कल्याणचे सभापती कल्याण यांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. दलित वस्तीच्या विकासासाठी आर्थिक मर्यादा वाढवून द्या, असे पत्र शासनाला पाठविण्यात आले आहे. या पत्राच्या अनुषंगाने पुढच्या आठवड्यात सभापती आबूज आणि जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी हे समाज कल्याण आयुक्तांना भेटणार आहेत.
19-20 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याणला 10 कोटी 68 लाख रूपये मंजूर होवून तो निधीही वाटप झालेला आहे. तर 20-21 या वर्षासाठी 34 कोटींचा निधी प्राप्त आहे. मात्र आराखड्यातील कामे कमी आणि निधी अधीक आहे. त्यामुळे कामे करून उरणार्‍या निधीचे नेमके काय करायचे असा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे जिल्हा परिषदेने यावर तोडगा काढला आहे. याअनुषंगानेच दलित वस्तीच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शिवकन्या सिरसाट आणि समाजकल्याण सभापती कल्याण आबूज यांनी शासनाकडे आर्थिक मर्यादा वाढवून मागितली आहे. याला शासनाकडून जवळपास मंजूरी निश्‍चित मानली जात आहे.
दलित वस्तीसाठी 20 लाखाची
आर्थिक मर्यादा करण्याची मागणी
वास्तविक पाहता लोकसंख्येच्या आधारे दलित वस्तींच्या विकासासाठी निधी दिला जातो, एका वस्तीला जास्तीत जास्त चार लाख रूपयांचा निधी वापरता येतो, आता दलित वस्तीची हीच आर्थिक मर्यादा 20 लाखांपर्यंत करावी, असे पत्र शासनाला झेडपीने दिले आहे. तर याच पत्राच्या अनुषंगाने सभापती कल्याण आबूज आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी पुढच्या आठवड्यात समाज कल्याण आयुक्तांना भेटणार आहेत.
20-21 वर्षासाठी झेडपीला 34
कोटींचा निधी प्राप्त
लोकसंख्येच्या आधारावर दलितवस्तीला निधी दिला जातो, त्याअनुषंगानेच बीड जिल्हा परिषदेला दलित वस्तीचे 20-21 या वर्षासाठी तब्बल 34 कोटी रूपये प्राप्त झालेले आहेत. अद्याप या निधीच्या प्रशासकीय मान्यता पुर्ण झालेल्या नाहीत, सदर मागणी शासनाकडून मंजूर होताच कामांना प्रशासकिय मंजूरी मिळेल, अशी माहिती समोर येत आहे.