सव्वा तीन कोटींच्या घोटाळ्यातील कारवाईसाठी पाच अधिकार्‍यांची समिती, दहा दिवसात सादर करावा लागणार अहवाल

बीड, दि. 16 (लोकाशा न्यूज) : केज पंचायत समितीअंतर्गत नरेगाच्या कामात तब्बल सव्वा तीन कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचे समोर आलेले आहे. यासंदर्भात सीईओंनी 474 जणांना कारणे दाखवा नोटीसा काढलेल्या आहेत. आता याच नोटीसांवर अवलोकन करून पुढील कारवाई करण्यासाठी सीईओंनी पाच अधिकार्‍यांची समिती नेमली आहे. परिणामी ज्यांनी भ्रष्टाचार केला आहे ते या घोटाळ्यातून वाचणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई होणार असल्याचे संकेत सीईओ अजित कुंभार यांनी दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यात नरेगाला नेहमीच कुरण समजले गेले, अगदी याप्रमाणेच केज पंचायत समितीअंतर्गत जवळपास 114 गावात नरेगाच्या कामात घोटाळा झाला असल्याचे समोर आले होते, या प्रकरणाची सीईओंनी तात्काळ दखल घेवून कारवाई करण्यास सुरूवात केली, याठिकाणी जवळपास सव्वा तीन कोटी रूपयांचा घोटाळा झालेला आहे. याअनुषंगानेच 474 जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र स्वत:ला या घोटाळ्यातून वाचविण्यासाठी भ्रष्ट ग्रामसेवकांसह अन्य कर्मचारी सीईओ अजित कुंभार, पंचायत विभागाचे डेप्टी सीईओ दत्ता गिरी यांच्यावर दबाव आणत आहेत. वास्तविक पाहता या प्रकरणात केवळ 70 ग्रामसेवकांनाच नोटीसा काढलेल्या आहेत. त्यांनी जर समाधानकारक खुलासा केल्यास तेही या घोटाळ्यातून सहीसलामत बाहेर येवू शकतात, वास्तविकत: ज्यांचे काम खरोखरच चांगले आहे त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही, मात्र ज्यांनी खरोखरच चुका, भ्रष्टाचार केला आहे, त्यांना मात्र माफी मिळणार नसल्याचे सीईओ अजित कुंभार यांनी लोकाशाशी बोलताना सांगितले आहे. याअनुषंगानेच या प्रकरणात आलेल्या खुलाश्यांचे अवलोकन करण्यासाठी सीईओंनी पाच अधिकार्‍यांची समिती नेमली आहे. या समितीचे प्रमुख जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक दादासाहेब वानखेडे असून नरेगाचे गट विकास अधिकारी दिपक जोगदंड हे सचिव आहेत. तर सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रसाद जटाळे व पाटोदा पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी बापू राख हे या समितीचे सदस्य आहेत. चौकशी अहवालाचे अवलोकन करणे, प्राप्त खुलासे व त्यासोबतचे पुरावे कागदपत्रांचे अवलोकन व सविस्तर पडताळणी करणे, चौकशी अहवाल, खुलासे व पुरावे यांचा ताळमेळ घेवून अंतिम निष्कर्षासहीत पुढील कार्यवाहीबाबत कळविण्याची कारवाई ही समिती करणार आहे. अंतिम निष्कर्षानुसार अपहाराची रक्कम निश्‍चित करणे, यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था (खुलासे, पुरावे, चौकशी अहवाल) गट विकास अधिकारी, नरेगा कक्ष हे करणार आहेत. सदर पथकास आवश्यकता वाटल्यास चौकशी पथकास चर्चेसाठी बोलावू शकतात. या सर्व बाबींची पडताळणी करून पुढील दहा दिवसात निष्कर्ष अहवाल समितीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांच्याकडे विनाविलंब सादर करावा लागणार आहे.