प्रजासत्ताक दिनी राजधानी दिल्लीत प्रवेश करत शेतकरी आंदोलकांकडून करण्यात आलेल्या हिंसाचाराची चौकशी व्हावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करुन घेण्यास नकार दिला. २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढत दिल्लीत प्रवेश केला. यावेळी दिल्लीच्या सीमेवर तसंच दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आंदोलकांकडून हिंसाचार करण्यात आला होता. याची चौकशी व्हावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या.
सरन्यायाआधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि व्ही रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांना सरकारसमोर निवेदन करण्याची परवानगी देण्यात आली. “सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत आहे याची आम्हाला खात्री आहे. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं वक्तव्य वाचलं असून कायदा योग्य कारवाई करेल असं त्यांनी सांगितलं आहे. आम्ही यामध्ये मध्यस्थी करु इच्छित नाही. तुम्ही सरकारसमोर निवदेन करा,” असं सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सांगितलं आहे.
याचिकाकर्त्यांमध्ये वकील विशाल तिवारी यांचाही समावेश होता. याचिकेत त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमावी अशी मागणी केली होती.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी मीडियाने कोणत्याही पुराव्याशिवाय शेतकऱ्यांचा दहशतवादी म्हणून उल्लेख केला जाऊ नये असा आदेश देण्याचा मागणी करणारी याचिकादेखील फेटाळून लावली. शेतकऱ्यांकडून सुरु असलेल्या आंदोनलाची बदनामी करण्यासाठी सुनियोजित कट आखल्याचा त्यांचा आरोप होता. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने पुढील आदेश येईपर्यंत नव्या कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यांची समिती नेमली आहे.