पीडित महिलेवर बहिष्कार टाकणार्‍या ‘त्या’ तिन्ही गावांवर प्रशासक नेमा, उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हेंचे ग्रामविकास मंत्र्यांना आदेश

मुंबई, दि. 3 (लोकाशा न्यूज) : गेवराई तालुक्यातील सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचा निकाल नुकताच न्यायालयाने दिला, यात आरोपींना जन्मठेप सुनावण्यात आली, त्याच घटनेतील पीडितेला दोषी ठरवत तिला गावाबाहेर काढण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतीने केला होता. तिच्यावर तीन गावांनी सामाजिक बहिष्कार घातला आहे. तसा ठराव पाचेगाव, वसतनगर ताडा, जयराम नाईक तांडा या तीन गावांमधील ग्रामस्थांनी केला आहे. हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून पोलिसांनी याची दखल घेऊन पीडितेस संरक्षण दिले आहे. तर शासनस्तरावरूनही या प्रकरणाची गंभीरपणे दखल घेण्यात आली आहे. त्यानुसार त्या तिन्ही ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमा, असे आदेश विधान परिषदेच्या उपसभापती निलमताई गोर्‍हे यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांना दिले आहेत. बीड जिल्ह्यातील जागर प्रतिष्ठानचे अशोक तांगडे व मनिषा तोकले तसेच अन्य सामाजिक कार्यकर्ते माध्यमांनी लक्ष घातल्याने याप्रश्नाला वाचा फुटली आहे. पीडित महिला 1 जानेवारी 2015 रोजी संध्याकाळी घरी परतत होती. एका खासगी वाहनाच्या चालकाने तिला लिफ्ट ऑफर केली. त्यानंतर चालक आणि त्याच्या तीन साथीदारांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. 2020 या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये या प्रकरणात चौघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच पीडित महिलेच्या अल्पवयीन मुलींवर देखील लैंगिक अत्याचार झाल्याबाबत शिवाजीनगर, बीड पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरु आहे. असे असताना देखील या पीडित कुटुंबाला न्याय आणि मदत देण्याऐवजी तिला गावातून बहिष्कार टाकला जातो व तिच्याविरोधात तक्रारी देण्यास फुस दिली जाते याचा जितका खेद व संताप करावा तेवढा कमीच आहे. पीडितेच्या वर्तनामुळे गावचे नाव खराब होत आहे आणि खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याची धमकी तिच्याकडून दिली जाते, त्यामुळे तिला परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आल्याचा गावकर्‍यांनी तसा ठराव केला आहे. तिन्ही गावांच्या सरपंच या महिला आहेत. महिलेला गावात प्रवेश करण्यास बंदी घातल्याचा ठराव या गावांनी 15 ऑगस्ट , 2020 रोजी केल्याची माहिती समोर आली आहे. भारतीय राज्यघटनेनं न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळाचे अधिकार आणि त्यांच्या सीमा ठरवून दिलेल्या असतात. त्यात अतिक्रमण करता येत नाही. गावांना काही अधिकार असले, तरी त्यांना पोलिसांचे अधिकार नक्कीच नाहीत. जी गोष्ट घटनासंमत नाही, ती केली, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. म्हणून त्याचे सुत्रधार व हस्तक यांच्यावरही कठोर कारवाई व्हायला हवी, सदरील तिन्ही गावात ग्रामसभेचे नियम धुडकावून बेकायदेशीर व साक्षीदार संरक्षण कायद्याला हरताळ फासल्यामुळे ग्रामपंचायतींवर तात्काळ प्रशासक नेमावा, असे सदोष व कायद्याचा आधार नसणारे, ठरावांच्या नियमांत न बसणारे ठराव जिल्हा प्रशासनाने का दुर्लक्षित केले, याचीही चौकशी गरजेची आहे.  सदरील पीडित कुटुंबाचे संरक्षण व त्यांच्या इच्छेनुसार त्याच गावात करण्यात यावे, (खैरलांजीप्रमाणे घटना घडु नये यासाठी त्वरित प्रतिबंधक पाऊले ऊचलण्यात यावीत),  पोलिसांनी अधिकचे संरक्षण पीडित कुटुंबाला देण्याबाबत सूचना देण्यात यावे,  पीडित महिलेवर द्वेष भावनेतून दखल करण्यात आलेले गुन्हा परत घेण्याबाबत प्रयत्न करावा, याबाबत योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत, असे आदेश ना. निलमताई गोर्‍हे यांनी दिले आहेत.