बीड, 12 ऑक्टोबर :- ग्रामविकास विभागातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांमार्फत उमेद अभियानाची बाह्य संस्थेस विक्री थांबवावी या प्रमुख मागणीसाठी आज दुपारी हजारो महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुकमोर्चा काढून महिलांनी आपला संताप व्यक्त केला. जगण्याची उमेद विकू नका, असेल उमेदचा आधार कमी होईल सावकाराचा भार, महिलांचा अभिमान उमेद अभियान, भिक नको हक्क हवाय अशा घोषवाक्यांचे फलक हाती घेऊन महिला मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. दरम्यान हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दाखल झाल्यानंतर खा. प्रीतमताईंनी राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली, मोर्चाला संबोधित करत उमेद अभियानातील महिलांची भूमिका मांडून त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्धार ताईंनी यावेळी व्यक्त केला, यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभाराचे अक्षरशः वाभाडे काढले, कोरोनासाठी निधी नाही, उमेद अभियानासाठी पैसे नाहीत, शेतकऱ्यांना मदत दिली जात नाही, मग राज्य सरकारचा पैसा नेमका जातोय तरी कुठे, असा सवाल यावेळी खा. प्रीतमताईंनी व्यक्त केला.
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज दुपारी ग्रामविकास विभागाच्या उमेद अभियानातंर्गत हजारो महिलांनी मुकमोर्चा काढला. हातात घोषवाक्याचे फलक घेऊन सहभागी झालेल्या महिला आंदोलकांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान राज्यात 2011 पासुन सुरु आहे. महिलांच्या संस्था उभा करणे, बचत गट व प्रभाग संघ या माध्यमातून महिलांची क्षमता बांधणी करणे, आर्थिकदृष्ट्या समावेशन करणे व शाश्वत उपजिविका निर्मित करणे हे चार प्रमुख कार्य पार पाडले जाते. या अभियानातंर्गत राज्यात 4 लाख 78 हजार 204 बचत गट तयार झाले असुन त्यामध्ये 49 लाख 34 हजार 601 कुटूंबातील महिला सहभागी झालेल्या आहेत. सर्व काही अत्यंत पारदर्शकपणे सुरु असतांना अभियानाच्या सीईओनीं 10 सप्टेंबर 2020 रोजी पत्र काढून कर्मचार्‍यांचे करार पुनर्रनियुक्ती थांबवली. ज्यामुळे अभियानाचे काम ठप्प झाले आहे. स्वत:च्या फायद्यासाठी काही भ्रष्ट अधिकारी अभियान विक्रीस काढून बाह्य संस्थेकडे देत आहेत. सदरील विक्री थांबवावी, पुनर्रनियुक्ती तात्काळ मिळावी, बाह्य संस्थेला कर्मचारी नियुक्तीचे अधिकार देवू नये, कंत्राटी कर्मचार्‍यांची सर्व पदे कायम ठेवावी यासह विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले.
वाढत्या महिला अत्याचाराचा निषेध करत खा. प्रीतमताईंनी आघाडी सरकारला सुनावले खडेबोल
राज्यात महिला सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे.मागील काही दिवसांपासून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारात वाढ झाली असताना राज्यकर्ते मात्र या विषयावर असंवेदनशील आहेत.महिला सुरक्षेच्या गंभीर प्रश्नांवर राज्य सरकारला जागे करण्यासाठी राज्यभरात भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आक्रोश आंदोलन सुरू आहे.आज बीड येथे आक्रोश आंदोलनात सहभागी होऊन राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध केला. महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी असताना राज्यकर्त्यांना मात्र याविषयाचे गांभीर्य नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.सरकारच्या या असंवेदनशीलतेमुळे राज्यातील महिला भगिनींसह अल्पवयीन मुलींमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून जिजाऊ,सावित्रीच्या लेकींंची सुरक्षा कोण करणार हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. आज राज्यातील महिला सुरक्षित नाहीत, नैसर्गिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही,कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकवले जात आहे.तर दुसरीकडे राज्यातील कोविड रुग्णालयांमध्ये अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत.विनयभंग, अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे आणि राज्यकर्ते मात्र उपाययोजना करण्याऐवजी कोरोना महामारीच्या सावटाचे कारण देऊन निधी नसल्याचे सांगत आहेत.
मी राज्यकर्त्यांना सांगू इच्छिते की महाराष्ट्रातील जनतेला आणि प्रामुख्याने महिलांना मदतीची आणि निधीची आवश्यकता नसून सुरक्षेची गरज आहे.महाविकास आघाडीच्या राज्यकर्त्यांनी महिलांना सुरक्षा द्यावी आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करावी या मागण्या आज आम्ही आंदोलनच्या माध्यमातून करत आहोत.आक्रोश आंदोलनातुन राज्य सरकारला जागे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.सरकारने वेळीच पावले उचलून महिला सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे असे खा. प्रीतम ताईंनी म्हटले, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले व महिला अत्याचाराच्या घटनांचा निषेध केला.