माजी सीएजी राजीव महर्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी पलटवताना त्यांनी व्याजावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे –
- एमएसएमई, गृहनिर्माण, वाहन आणि शैक्षणिक कर्जदारांना मिळेल लाभ
नवी दिल्ली, केंद्र सरकारने वैयक्तिक आणि एमएसएमई कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हटले की, मोरेटोरियम मुदतीच्या सहा महिन्यांच्या व्याजातील व्याज माफ करण्यास तयार आहे. परंतु, या व्याज माफीचा फायदा केवळ दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर मिळणार आहे. याशिवाय मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत ज्यांनी थकबाकी भरली आहे त्यांनाही व्याजावरील व्याज माफीचा लाभ मिळणार आहे.
सरकार उचलणार व्याज माफीचा भार
अर्थ मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, सरकार छोटे कर्जदारांना पाठिंबा देण्याची परंपरा सुरूच ठेवेल. प्रतिज्ञापत्रानुसार व्याज माफ किंवा चक्रवाढ व्याज माफीमुळे बँकांवर पडणारा बोजा सरकार उचलेल. यासाठी संसदेची मंजुरी घेण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
यांना मिळणार लाभ
- एमएसएमई कर्ज
- शैक्षणिक कर्ज
- गृह कर्ज
- ग्राहक टिकाऊ कर्ज
- क्रेडिट कार्ड ड्यू
- वाहन कर्ज
- व्यावसायिकांचे वैयक्तिक कर्ज
- सवलत कर्ज
सर्व कर्जमाफीसाठी 6 लाख कोटी रुपये लागतील
आरोग्य मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या मोरेटोरियम अवधीचे कर्ज माफ केल्यास 6 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. यामुळे बँकांच्या एकूण नेटवर्थमध्ये मोठी कपात होईल. मंत्रालयानुसार एखाद्या व्यक्तीचे कर्ज दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला व्याजावरील व्याज माफीचा लाभ मिळणार नाही.
5 ते 6 हजार कोटी रुपयांचा पडेल भार
बँकर्सचे म्हणणे आहे की, केंद्राच्या योजनेतील व्याजावरील कर्ज माफीसाठी पाच ते सहा हजार रुपयांचा भार पडेल. सर्व प्रकारच्या कर्जदारांना कर्जमाफी दिल्यास 15 हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा ताण पडेल. केंद्र सरकार समाजकल्याणच्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून या व्याज माफी करू शकते, असे बँकर्स सांगतात.
मोरेटोरियममध्ये ईएमआय भरणाऱ्यांबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण नाही
दरम्यान आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रतिज्ञापत्रात मोरेटोरियम कालावधी दरम्यान ईएमआय किंवा क्रेडिट कार्ड ड्यू भरणाऱ्यांसाठी कोणत्या लाभांबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही.
सरकारने पलटली तज्ज्ञ समितीची शिफारस
माजी सीएजी राजीव महर्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींना पलटवत केंद्र सरकारने व्याजावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीने व्याजावरील व्याज माफ न करण्याची शिफारस केली होती.