अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या राज्यातील पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कोरोना संकटकाळात सुरक्षा साधनांचा पुरवठा करण्यात आला नाही. परिणामी सात हजार ५०० अधिकारी, कर्मचारी जीव धोक्यात घालून सेवा बजावीत आहे. आतापर्यंत राज्यातील नऊ जणांचा मृत्यू, तर २९० जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. या उपाययोजनेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याने महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने आंदोलनाचा अल्टिमेटम दिला आहे.
२०१२ च्या पशुगणनेनुसार राज्यात एकूण ३ कोटी २४ लक्ष ८९ हजार पशूधन आहे. यात गोजातीय एक कोटी ५४ लक्ष ८४ हजार , म्हैसवर्गीय ५५ लक्ष ९५ हजार पशुधन आहे. सध्यास्थितीत राज्यात १ हजार ८०० पशुधन विकास अधिकारी, पाच हजार पर्यवेक्षक व ७०० शिपाई आहेत. कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमध्ये त्यांची सेवा अखंडपणे सुरु आहे. सदर कार्य करीत असताना वैयक्तिक संरक्षक साहित्य शासनाकडून पुरविण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांच्या दारात पशूवैद्यकीय सुविधा दिल्या जात आहेत. त्यानंतर जनावरांना टॅग मारुन लाळ खुरकुत लसीकरण मोहीम राबविणे सुरु आहे. विदर्भ व मराठवाड्यात लम्पी स्क्रीन आजाराचा प्रादूर्भाव सुरु आहे. पशुवैद्यकीय सेवा देत असतांना पशुपालकांच्या संपर्कात येवून कुठेही सामाजिक अंतर पाहणे शक्य नसते. याचाच परिणाम आजपर्यंत राज्यातील पशुसंवर्धन खात्यातील २९० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. तर नऊ जणांचा सेवा देत असतांना मृत्यू झालेला आहे. त्यांना कोणतीही विमा कवच अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे सेवा देताना कोरोनाची धास्ती त्यांच्या मनात भरली आहे. पशुसंवर्धन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यांच्या समस्या सोडविण्यास शासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे संघटना तीव्र आंदोलनाचा तयारीत दिसत आहे.
संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
पशुसंवर्धन खात्यातील समस्यांवर वेळोवेळी मागणी व पुरवठा करुनही दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे समस्यांकडे लक्ष देवून मागण्यांची पुर्तता करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. मागण्यांमध्ये लाळ खुरकूत फेरी पुढे ढकलण्यात यावी, वैयक्तिक सुरक्षा साधनांचा पुरवठा व्हावा, विमा कवच, सानुग्रह अनुदान तत्काळ मंजूर करावे, कोरोना आजाराची संपूर्ण वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूर्ती करावी, संसर्ग काळातील विलगीकरणाची स्वतंत्र रजा मंजूर करावी आदींचा समावेश आहे.
कोरोना काळात मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याची इच्छा नाही. चर्चेतून मागण्या मान्य कराव्यात. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा धोका लक्षात घेवून त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी करावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल.
डॉ. शशिकांत मांडेकर,
कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यक संघटना.