दिल्ली, दि. २१ (लोकाशा न्यूज) : केंद्र सरकारवरील एकूण कर्जाचा बोजा (Government of India Liabilities) जून २०२० पर्यंत १०१.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. सर्वाजनिक कर्जासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नवीन अहवालामधून ही माहिती समोर आली आहे. वर्षभरापूर्वी म्हणजेच जून २०१९ मध्ये सरकारवरील एकूण कर्ज हे ८८.१८ लाख कोटी रुपये इतकं आहे. सार्वजनिक कर्जासंदर्भात शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या तिमाही अहवालानुसार जून २०२० पर्यंत सरकारकडून देणं बाकी असलेल्या रक्कमेपैकी ९१.१ टक्के वाटा हा सार्वजनिक कर्जाचा आहे. यासंदर्भातील वृत्त बिझनेस स्टॅण्डर्डने दिलं आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालामध्ये केंद्र सरकारवरील कर्जाची आकडेवारी समोर आली आहे. या अहवालानुसार जून महिन्याच्या शेवटी केंद्र सरकारवर १०१.३ लाख कोटी रुपये कर्ज आहे. मार्च २०२० पर्यंत हे कर्ज ९४.६ लाख कोटी इतके होते. करोनाच्या संकटानंतर कर्जाचा हा आकडा वाढताना दिसत आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा १३ लाख कोटींहून अधिकने वाढल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. या एकूण कर्जाच्या २८.६ टक्के रक्कमेच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिक्कल आहे, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. पुनरावलोकनाच्या कालावधीत व्यावसायिक बँकांचा वाटा ३९ टक्के आणि विमा कंपन्यांचा २६.२ टक्के होता असंही यामध्ये म्हटलं आहे.