मुंबई, दि.02:- केंद्र सरकारने एक योजना तयार केली आहे ज्यामध्ये खेड्यांमध्ये माती चाचणी प्रयोगशाळा तयार करुन तरुण शेतकरी चांगली कमाई करू शकतात. प्रयोगशाळेची उभारणी करण्यासाठी 5 लाख रुपये खर्च होणार असून त्यापैकी सरकार 75 टक्के म्हणजे 3.75 लाख रुपये देईल. यापैकी 60 टक्के केंद्र आणि 40 टक्के अनुदान संबंधित राज्य सरकारकडून प्राप्त होईल. सरकार जे पैसे देईल त्यापैकी अडीच लाख रुपये प्रयोगशाळा चालविण्यासाठी टेस्ट मशीन, रसायने व इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी खर्च केले जातील. तर संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, जीपीएस खरेदी करण्यासाठी एक लाख रुपये खर्च येईल.
मातीचे सॅम्पलिंग, चाचणी आणि सॉइल हेल्थ कार्ड देण्यासाठी सरकारकडून 300 प्रति नमुना देण्यात येत आहे. लॅब तयार करण्याची इच्छा असलेले तरुण, शेतकरी किंवा इतर संस्थानी जिल्हा, कृषी उपसंचालक, सहसंचालक किंवा त्यांच्या कार्यालयात आपला प्रस्ताव ठेवू शकतात. यासाठी तुम्ही agricoop.nic.in या वेबसाइटवर किंवा soilhealth.dac.gov.in वर संपर्क साधू शकता. किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) वर संपर्क साधूनही अधिक माहिती मिळू शकते.
शेतकर्‍यांना सुविधा, तरुणांना रोजगार
सरकारचा हा प्रयत्न आहे की, आपल्या गावातील मातीची चाचणी घेण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना गावातच मिळावी. तसेच ग्रामीण तरुणांना रोजगारही मिळायला हवा. या योजनेंतर्गत ग्रामीण युवक आणि ज्यांचे वय 18 ते 40 वर्षे आहे ते गाव पातळीवर मिनी-चाचणी प्रयोगशाळा (Soil Test Laboratory) तयार करु शकतात. बचतगट, शेतकरी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांना प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी मदत मिळू शकेल.
असे सुरू करा काम
माती तपासणी प्रयोगशाळा दोन प्रकारे सुरू केली जाऊ शकते. पहिल्या पद्धतीमध्ये दुकान भाड्याने देऊन प्रयोगशाळा उघडता येईल. याशिवाय दुसरी एक प्रयोगशाळा असते जिला इकडे तिकडे हलविले जाऊ शकते. ज्याला मोबाईल सॉइल टेस्टिंग व्हॅन असे म्हणतात.
पहिल्या पद्धतीमध्ये, व्यापारी अशा मातीची तपासणी करेल जी एखाद्याने त्याच्या प्रयोगशाळेत पाठविली किंवा आणली आहे. त्यानंतर त्याचा रिपोर्ट तो ईमेल पाठवून किंवा प्रिंट आउटद्वारे ग्राहकाला पाठविला जाईल. तथापि, दुसरा पर्याय हा पहिल्याच्या तुलनेत अधिक फायदेशीर ठरू शकतो, म्हणून जोपर्यंत त्यातील गुंतवणूकीचाही प्रश्न आहे, जो पहिल्या पर्यायापेक्षा अधिक आहे.
भरपूर प्रयोगशाळा आवश्यक आहेत
देशात 7949 लहान-मोठी लॅब आहेत, ज्या शेतकरी व शेतीच्या दृष्टीने अपुरी असल्याचे म्हटले जाऊ शकते. सरकारने 10,845 आणखी प्रयोगशाळांना मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय शेतकरी महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद म्हणतात की, देशभरात 14.5 कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत. अशा परिस्थितीत, इतक्या कमी लॅब कामाला येणार नाहीत. भारतात जवळपास 6.5 लाख गावे आहेत. अशा परिस्थितीत सध्याची संख्या पाहिल्यास दर 82 गावामागे एक प्रयोगशाळा आहे. म्हणून या वेळी आणखी किमान 2 लाख प्रयोगशाळांची गरज आहे. या प्रयोगशाळा कमी असण्याचे कारण म्हणजे तपासणी योग्य प्रकारे केली जात नाही.