भूसंपादन लवाद प्रकरणात करोडोची बोगसगिरी; कलेक्टरकडून मोठी कारवाई

बीड, दि. 19 (लोकाशा न्यूज ) :- जिल्हाधिकारी बीड यांनी अपर जिल्हाधिकारी बीड, तहसीलदार (महसूल) जिल्हाधिकारी कार्यालय व उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांचेसह समन्वय भूसंपादन कार्यालय, जायकवाडी प्रकल्प भूसंपादन कार्यालय व उपविभागीय अधिकारी बीड या कार्यालयात भेट दिली. भेटी दरम्यान काही संचिका तपासल्या व काही संशयितांच्या मोबाईल मधील संभाषण आणि उपलब्ध whatsapp माहितीवरून समन्वय भूसंपादन कार्यालयातील लवाद / अपील प्रकरणात, जुन्या तारखा टाकून, तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी नमूद करून आदेश निर्गमित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच मोबाईल तपासणीत, मोबाईल मधील काही संभाषणात मागील कालावधीतील तारखा टाकून आदेश करण्यात आल्याचे वारंवार उल्लेख करण्यात आलेला आहे आणि जुन्या तारखेच्या 40 लवाद आदेश आणखी होणार असल्याबाबत सुद्धा नोव्हेंबर महिन्याच्या संभाषणात उल्लेख आहे..याबाबत समिति गठित करण्यात आली, समितीच्या प्राथमिक चौकशीत आढळले की तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी करून मागील कालावधीतील यात दिनांक 1 मार्च 2025 ते दिनांक 17 एप्रिल 2025 पर्यंतच्या आदेश कालावधी नमूद करून 154 प्रकरणात बनावट आदेश निर्गमित झालेले आहेत आणि त्या आदेशाबाबतचा पत्रव्यवहार, संबंधित लवाद आदेशाच्या कव्हरिंग लेटर वर दिनांक 17 एप्रिल 2025 नमूद करून संबंधित जायकवाडी प्रकल्प भूसंपादन कार्यालयाला व उपविभागीय अधिकारी बीड कार्यालयाला 1 ते 5 महिन्यानंतर आदेश प्राप्त झालेला आहे. या एकूण 154 प्रकरणात जवळपास 241 कोटी 62 लक्ष रुपये वाढीव मोबदल्याचे बनावट आदेश तयार करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 211 छत्रपती संभाजी नगर या कार्यालयाकडून अंदाजे 73 कोटी रुपये निधी प्राप्त करून संबंधित भूसंपादन अधिकारी मार्फत वितरण झालेले असल्याने प्रथम दर्शनी 73 कोटी रुपयाचा अपहार झाला असल्याचे ग्राह्य धरता येईल, संबंधित आदेश पारित करताना कोणतेही रजिस्टर, कोणतीही कार्यविवरण नोंदवही बाबत माहिती भूसंपादन समन्वय कार्यालयाने ठेवलेली नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे एकाच दिवशी म्हणजे दिनांक 17 एप्रिल 2025 रोजी 50 आदेश, तेही रोजनाम्यात कोणतेही पक्षकार हजरराहील्याबाबत स्वाक्षरी न होता झालेले आहेत, सदर बाब ही निश्चितच संशयास्पद आढळली आहे.या गैरप्रकारातील प्रमुख कर्मचारी, संजय हांगे (सहायक महसूल अधिकारी, तहसील कार्यालय परळी), अविनाश चव्हाण (कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, भूसंपादन समन्वय कार्यालय), शेख अजहर शेख बाबू (कंत्राटी ऑपरेटर भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प कार्यालय) व त्रिबंक पिंगळे (सेवानिवृत्त कंत्राटी कर्मचारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय बीड), पांडुरंग पाटील (सहायक महसूल अधिकारी, भूसंपादन समन्वय कार्यालय) राऊत (राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालय), अॅड. एस. एम. नन्नवरे, अॅड. नरवडकर, अॅड. पिसूरे, अॅड. प्रवीण राख असल्याचे प्राथमिक चौकशीत दिसून आले आहे.लवाद चे बनावट आदेश तयार करण्याच्या या गैरप्रकारतील प्रमुख अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही करण्यात येत असून गैरप्रकार करणारे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, वकील यांच्यावर नियमबाह्य, अर्धवट सचिंका तयार करुन, त्या परिपूर्ण आहेत असे भासवुन, बनावट दस्ताऐवज तयार करुन, जुन्या दिनांका मध्ये वरीष्ठ कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या स्वाक्षऱ्या करुन, सदरचे दस्तऐवज खरे आहेत असे भासवुन, त्या बाबत अर्थिक लाभासाठी नियोजीत कट करुन, स्वत/चे आर्थिक फायदयासाठी शासनाची फसवणुक व विश्वसघात करुन महाराष्ट्र जमीन संपादन अधिनियम मधील नियामावलीचे व महाराष्ट्र भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 मधील कलमाचे उल्लघन करुन सदरचे बनावट दस्ताऐवजावरुन शासनाची फसवणुक व शासकीय निधीचा अपहार करुन खातेदारांना वितरीत केली आहे त्यामुळे संबंधितांवर कायदेशीर फिर्याद देवून फौजदारी कार्यवाही सुद्धा करण्यात आली आहे.